लखनौ : उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक्स्क्रो अकाऊंट हे वरदान ठरत आहे. राज्यात योगी आदित्यनाथ सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर लगेच साखर कारखान्यांना एस्क्रो खाते उघडणे अनिवार्य केले होते. शेतकऱ्यांना सुरक्षितता, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि कार्यप्रणातील पारदर्शकता यासाठीची याची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे.
साखर कारखान्यांनी नियमानुसार खात्यामध्ये आलेल्या ८५ टक्के पैशाचा वापर शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यासाठी करावा लागतो. याशिवाय इतर गोष्टींसाठी पैशांचा वापर केल्यास संबंधीतांना कारवाईला सामोरे जावे लागते. एस्क्रो खाते ही नवी व्यवस्था साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यासाठीच्या कामात पारदर्शकता दर्शविते. हे खाते आता ऊस दर आढावा प्रतिनिधी तथा जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तरित्या चालवले जाते. यापूर्वी कारखाने या पैशांचा वापर स्वतःसाठी करीत होते. आता एस्क्रो खाते उघडल्यानंतर या पैशांचा थेट वापर शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यासाठी केला जातो.
प्रसार माध्यमांतील वृत्तानुसार, राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने टोल फ्री १८००-१२१-३२०३ हा क्रमांक दिला आहे. शेतकरी आता १८००-१०३-५८२३ या क्रमांकावर तोडणी, कॅलेंडर, पावती आदींबाबत आपल्या तक्रारी नोंदवून त्यावरील उपाय विचारु शकतात. आतापर्यंत १,२२,१२५ जणांच्या अडचणी सोडविण्यात आल्या आहेत.
असे काम करते एस्क्रो खाते
कारखान्यांकडून साखर खरेदी केल्यानंतर व्यापाऱ्यांना ८५ टक्के रक्कम एस्क्रो खात्यामध्ये तर उर्वरीत १५ टक्के रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जमा करावी लागते. त्यानंतर स्पीरीट, इथेनॉल, सॅनिटायझर विक्रीतून मिळणारी रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा केली जाते. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनवणाऱ्या कारखान्यांच्या ऊस बिलासाठी इथेनॉलच्या दरापैकी ५५ टक्के रक्कम द्यावी लागते. सॅनिटायझर उत्पादनासाठीच्या इथेनॉल विक्री मूल्यापैकी ६५ टक्के रक्कम ऊस बिले देण्यासाठी वापरणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यातील अडचणी कमी झाल्या आहेत.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
