लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, राज्यातील ४५.७४ लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एप्रिल २०१७ पासून एप्रिल २०२२ पर्यंत १,७०,९३८.९५ कोटी रुपयांहून अधिक ऊस बिले दिली आहेत. सरकार शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असल्याचे यातून दिसून येते. ऊस हे राज्यातील सर्वात महत्त्वाचे पिक आहे. राज्य सरकारने दावा केला की, बहुजन समाज पक्षाच्या सरकारने दिलेल्या ऊस बिलांच्या तुलनेत हे तीन पटींनी अधिक आहे. तर समाजवादी पक्षाच्या सरकारने दिलेल्या ऊस बिलांच्या तुलनेत १.५ पटींनी अधिक आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना १०० दिवसांत ८,००० कोटी रुपयांची ऊस बिले देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर सहा महिन्यांत १२,००० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. विभागाने पुढील पाच वर्षात ऊसाची उत्पादकता सध्याच्या ८१.५ टन प्रती हेक्टरवरुन ८४ हेक्टर प्रती टन करण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय १४ दिवसांत ऊस बिले मिळावीत असे सांगितले आहे.
गळीत हंगाम २०२२-२३ साठी सर्वेक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले असून डिजिटल सर्व्हेचे आदेश दिले गेले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विलासपूर (रामपूर), सेमीखेडा (बरेली), पूरनपूर (पिलिभीत) येथील सहकारी साखर कारखाने अपग्रेड करणे, नानोटा, साठा आणि सुल्तानपूर साखर कारखाने सशक्तीकरणाचे निर्देश दिले आहेत. भाजपने आपल्या संकल्प पत्रात याचे आश्वासन दिले होते.
