लखनऊ : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा की, बकाया भुगतान नही करनेवाले चीनी मिल मालिकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा किसानों को बेसहारा गोवंशीय पशुओं से निजात दिलाने के लिए जल्द गोशालाएं खोली जाएगी।
उन्होंने कहा कि, प्रदेश में वर्ष 2017 को भाजपा की योगी सरकार ने कमान संभाली थी, जब चार साल का बकाया गन्ना भुगतान मिलों पर बकाया था। योगी सरकार ने 4400 करोड़ का भुगतान कराया। 2018-2019 का 4200 करोड़ का भुगतान कराया। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले 3235 करोड़ की सस्ते ऋण की योजना तैयार की, ताकि साफ्ट ऋण दिलाकर गन्ने का भुगतान कराया जा सके। जिन किसानों को भुगतान हो चुका है, उन्हें साढे़ चार रुपये का अनुदान दिया जाएगा, यह अनुदान उन्हें मिलों को दिलाया जाएगा तो किसानों को भुगतान कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी का न्यूनतम 29 रुपये घोषित किया है जो काफी है, लेकिन अभी भी कुछ चीनी मिल, जिनमें मोदी ग्रुप, सिंभावली, बजाज और शामली पर 1400 करोड़ रुपये बकाया है, 2017-18 का बकाया गन्ना भुगतान के लिए हमने साफ्ट ऋण देने की घोषण की और 30 नवंबर इसकी तारीख रखी, लेकिन बागपत की मलकपुर चीनी मिले ने 10 दिसंबर का समय दिया, लेकिन मिल ने इसकी औपचारिकता पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि सीएम से बात करूंगा और इसकी तिथि बढ़ाएगी जाएगी और मलकपुर चीनी मिल का भुगतान कराया जाएगा।
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