लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 (FY 25) में राजमार्गों और तृतीयक सड़कों में निवेश के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस कदम से राज्य में यात्री और कार्गो मूवमेंट में तेजी आएगी।
बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक, इन परियोजनाओं में राज्य के 75 जिलों में पुल और ओवर-ब्रिज शामिल हैं। प्रस्तावित 45,000 करोड़ रुपये में से, लोक निर्माण विभाग (PWD) लगभग 34,000 करोड़ रुपये या 75 प्रतिशत खर्च करेगा।
शेष 11,000 करोड़ रुपये गांवों, तहसीलों, ब्लॉक मुख्यालयों, अंतरराष्ट्रीय/अंतरराज्यीय सीमा सड़कों, चीनी मिल और औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के साथ-साथ ‘धर्मार्थ’ (धार्मिक पर्यटन सर्किट) परियोजना के तहत सड़कों पर खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस साल के बजट में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया था। इसके अलावा, यूपी में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क गलियारों में सड़क परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, सड़कों के लिए कुल बजट में से इस साल ‘धर्मार्थ’ सर्किट के तहत परियोजनाओं पर लगभग 1,750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य ने ऐसी परियोजनाओं के लिए जीपीएस-आधारित निगरानी प्रणाली को नियोजित किया है ताकि समय और लागत में वृद्धि को रोका जा सके।डेवलपर्स को धन के आवंटन में वित्तीय औचित्य के लिए सड़कों को जियो-टैग किया गया है। यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) इन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी है, और PWD राज्य राजमार्गों, जिला और तृतीयक सड़कों के व्यापक नेटवर्क के लिए अनिवार्य है।
