बिजनौर : खासगी क्षेत्रातील २० साखर कारखान्यांवर अद्याप गेल्या गळीत हंगामातील ५० विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे १६०० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, थकबाकीबाबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना या कारखान्यांची संपत्ती त्वरीत विक्री करून थकबाकी वसुल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. थकबाकी देण्यास अपयशी ठरलेले बहुतांश कारखाने बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, सहारनपूर, बागपत, मेरठ, हापुड आणि बुलंदशहर या ठिकाणी आहेत.
प्रसार माध्यमांतील वृत्तानुसार, ऊस विभागाचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशमध्ये ११९ कारखाने आहेत. त्यांना जवळपास ४५ लाख ऊस उत्पादक ऊस पुरवठा करतात. प्रत्येक कारखान्याकडे सरासरी ४०,००० शेतकरी जोडले गेले आहेत. डिफॉल्टर ठरलेल्या कारखान्यांची मालकी चार समूहाकडे आहे. त्यांच्याकडे गेल्या हंगामातील आपापल्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादकांचे जवळपास १६०० कोटी रुपये थकीत आहेत. याशिवाय या कारखान्यांनी चालू हंगामातील काहीच बिले दिलेली नाहीत असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
