लखनौ : चालू ऊस गाळप हंगामात उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर भावात (FRP) वाढ झाल्याने, उत्तर प्रदेश सरकार उच्च मागणी असलेल्या या नगदी पिकासाठी राज्य सल्लागार किंमत (SAP) वाढवणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. फेब्रुवारीमध्ये आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने २०२४-२५ साठी एफआरपीमध्ये ८ टक्के वाढ केली. हा दर प्रामुख्याने १०.२५ टक्के साखर रिकव्हरी रेटसाठी निश्चित केला जातो. नवीन एफआरपी एक ऑक्टोबरपासून लागू झाली. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, राज्य सरकार लवकरच या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावू शकते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील सुमारे ४५ लाख ऊस उत्पादकांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रदेशातील एसएपीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार काळजीपूर्वक पाऊल टाकू इच्छित आहे. सरकार यावर्षी एसएपीमध्ये सुधारणा करणार नाही, अशी अटकळ बांधली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकीत बिले देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कारखान्यांवरील भार हलका होऊ शकतो. भाजपचा मित्रपक्ष आरएलडीने ४०० रुपये प्रति क्विंटल एसएपीची मागणी केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते रोहित अग्रवाल म्हणाले की, पक्षाने ही प्रमुख मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांची थकीत बिले मिळावीत यासाठी आम्ही साखर कारखान्यांच्या संपर्कात आहोत. यावर्षी जानेवारीमध्येच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने एसएपी प्रति क्विंटल २० रुपयांनी वाढवली होती.
