प्रयागराज : उत्तर प्रदेशमध्ये उसाचा गाळप हंगाम सुरू झाला असून, त्याचवेळी खरेदी केंद्रांशी संबंधित एक कायदेशीर बाब समोर आली आहे. टीव्ही ९ भारतवर्षमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशचे ऊस आयुक्त प्रभुनारायण सिंह यांना नोटीस बजावली आहे. याशिवाय २९ नोव्हेंबरपर्यंत ऊस खरेदी केंद्रांबाबतच्या अडचणींबाबत प्रतिज्ञापत्रासह उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुशीनगर येथील राकेश कुमार सिंह आणि इतर शेतकऱ्यांच्या अवमान याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऊस खरेदी केंद्रांमधील अनियमिततेविरोधात शेतकऱ्यांनी ऊस आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. परंतु त्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वाटप केलेला ऊस खरेदी केंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे अनेक दिवस शेतकऱ्यांना उसाचे वजन करता येत नाही. त्यामुळे ऊस वाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. याशिवाय गावातील वाहतूकदारांचेही नुकसान होत आहे. १६ ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशानुसार न्यायालयाने ऊस आयुक्तांना याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याचे पालन केले गेले नाही. त्यामुळे हा अवमान खटला दाखल करण्यात आला आहे.
साखर उद्योगाविषयी अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
