लखनौ : उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच उसाचे राजकारण तापले आहे. सत्ताधारी भाजप साखर उद्योगासाठी केलेल्या चांगल्या कामांचे मोजमाप करत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्ष सपा आणि काँग्रेसने ऊस बिल थकबाकीचा मुद्दा हाती घेतला आहे. खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असोत किंवा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका असो, पश्चिम उत्तर प्रदेशात उसाचा मुद्दा आघाडीवर असतो. आता राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश झाला.
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची लढाई सुरू होताच, सर्वांच्या नजरा पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या उसाच्या पट्ट्याकडे लागल्या आहेत. या टप्प्याची अधिसूचना बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. याठिकाणी नवीन राजकीय समीकरणांव्यतिरिक्त जाट राजकारण, मुस्लीम आणि दलित मते निर्णायक आहेत. ज्या आठ जागांसाठी पहिल्या टप्प्यात १९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे त्यात सहारनपूर, कैराना, मुझफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपूर आणि पिलीभीत यांचा समावेश आहे.
माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांना मरणोत्तर भारतरत्न जाहीर झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. चौधरी चरणसिंग हे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी यांचे आजोबा आहेत. आरएलडीने बिजनौरमध्ये चंदन चौहान यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपचे नेतेही या विभागात त्यांच्या जागा वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. 25 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुलंदशहर येथे सभा घेऊन निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले होते. संभल येथील “कल्की धाम” च्या पायाभरणीसाठी त्यांनी 19 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा या परिसराला भेट दिली.
राज्यात १२१ साखर कारखाने आहेत. मेरठ, सहारनपूर आणि मुरादाबाद विभागातील १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी ५८ साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करतात. सहारनपूर ८, मुझफ्फरनगर ८, शामलीमध्ये ३, मेरठमध्ये ६, बागपतमध्ये ३ आणि बिजनौरमध्ये १० साखर कारखाने आहेत.लोकसभा उमेदवारांनी शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत प्रचार सुरू केला आहे. एकीकडे भाजपचे उमेदवार वाढीव ऊस दराचा हवाला देत आहेत तर दुसरीकडे सपा, बसपा, काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे नेते ऊस बील थकबाकीच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशचा हा ‘ऊस पट्टा’ कोणाला साथ देणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
