बिजनौर :राज्यात खांडसरी युनिट्स लवकर सुरू होतील अशी शक्यता नाही. खांडसरी युनिट्सचा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण आणि मंडई समितीच्या नियमांबाबत वाद सुरू आहे. त्याचा परिणाम ऊसाच्या गाळपावर होणार आहे. यासोबतच ऊस तोडणीनंतर केल्या जाणाऱ्या गव्हाच्या लागवडीचे क्षेत्र घटू शकते. जिल्ह्यात परवानाधारक ९५ खांडसरी आहेत. तर जवळपास ७०० क्रशर आहेत. त्यांच्यासाठी परवान्याची गरज नसते. खांडसरी आणि क्रशर ऑक्टोबर महिन्यात गाळप सुरू करतात. मात्र, यंदाच्या हंगामात खांडसरी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार नाहीत.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, खांडसरी मालकांना पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशांबाबत आक्षेप आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व खांडसरी युनिटच्या संघटनेने बिजनौरच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या माध्यमातून सरकारला निवेदन पाठवले आहे. सहाय्यक साखर आयुक्त डी. पी. मौर्य यांनी सांगितले की, खांडसरी लवकर सुरू होतील अशी शक्यता नाही. ते पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांशी समहत नाहीत. शासनाने निर्देशाचा पुनर्विचार करावा अशी त्यांची मागणी आहे. अनेक खांडसरी १९७० पासून आहेत. त्या शेतांमध्ये सुरू केल्या होत्या. आता या भागात दुकाने, हॉस्पिटल्स सुरू झाली आहेत. त्यामुळे खांडसरी तेथून हलवणे शक्य होणार नाही. त्यांच्या चिमणीची ऊंची वाढवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे खांडसरी चालकांचे म्हणणे आहे.
