हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
लखनऊ : चीनीमंडी
देशातील सर्वांत मोठे ऊस उत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यातही जवळपास साडे नऊ हजार कोटी ऊस बिल थकबाकी शिल्लक आहे. राज्यातील २४ सहकारी साखर कारखान्यांना ऊस बिले भागवण्यासाठी केंद्राने ३ हजार कोटी रुपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेची घोषणा केली आहे तसेच राज्य सरकारनेही ५०० कोटींची अतिरिक्त मदत जाहीर केली आहे. पण, तरीदेखील थकीत बिले भागवण्यात अपयश आले आहे.
गेल्या महिन्यात राज्यातील जवळपास ९३ साखर कारखान्यांनी अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेसाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे ५ एप्रिलपर्यंत थकबाकी साडे चार ते पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली येईल, अशी शक्यता साखर आयुक्त संजय बोसरेड्डी यांनी व्यक्त केली होती. परंतु, या प्रयत्नांनंतरही उसाची थकबाकी खाली आलेली नाही. कारण, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे भागवले तरी, रोज होणाऱ्या गाळपामुळे थकबाकीमध्ये आणखी भर पडताना दिसत आहे.
साखर आयुक्तालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश मध्ये ११७ साखर कारखाने आहेत. त्यातील २४ सहकारी आहेत. त्यात एकूण ९३२ लाख टन ऊस गाळपातून १०७ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. कारखान्यांनी एकूण ऊस बिल थकबाकीपैकी ६५ टक्के म्हणजे १७ हजार ९०५ कोटी रुपये भागवले आहेत. आता कारखान्यांनी ९ हजार ५०० कोटी रुपये येत्या १४ दिवसांत भागवायचे आहेत. त्यातील ८ हजार ९५५ कोटी खासगी कारखान्यांचे तर, ५२६ कोटी रुपये सहकारी साखर कारखान्यांचे आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी १०.८४ टक्के साखर उतारा मिळाला होता. यंदा त्यात वाढ होऊन ११.४९ टक्के साखर उतारा मिळाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर यंदा राज्यात गेल्या हंगामातील १२० लाख टन साखर उत्पादनाचा उच्चांक गाठला जाण्याची शक्यता असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील ऊस बिल थकबाकीमुळे सत्ताधारी भाजप सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी त्यांनी ऊस बिले १४ दिवसांत मिळतील, अशी ग्वाही दिली होती. पण, ते शक्य झालेले नाही. मार्च २०१७ नंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे आधीचे ६२ हजार कोटी रुपये भागवल्याचा दावा केला आहे. पण, राज्यातील जवळपास ४० लाख ऊस उत्पादक कुटुंबांना खरच ही थकबाकी मिळाली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
