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मुंबई : चीनीमंडी
महाराष्ट्र ने पिछले दो-तीन वर्षों में राजस्थान से दिल्ली तक और बंगाल से पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में लगभग 35 लाख टन का अपना परम्परागत चीनी बाजार गवां दिया है, और अब इस बाजार पर उत्तर प्रदेश ने कब्ज़ा कर लिया है। राज्य में अतिरिक्त चीनी की समस्या में यह कारक भी सबसे महत्वपूर्ण है।
चीनी उत्पादन घटने से नुकसान…
गन्ने के क्षेत्र में वृद्धि के कारण महाराष्ट्र ने पिछले दो वर्षों में 107 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है। कम खपत और अतिरिक्त उत्पादन से चीनी अधिशेष की समस्या बनी हुई है। तीन साल पहले, राज्य का चीनी उत्पादन घटकर 42 लाख टन तक गिर गया था, उस समय महाराष्ट्र के परम्परागत चीनी बाजार के स्थान को उत्तर प्रदेश द्वारा धक्का लगा था। उत्तर प्रदेश के मिलों ने इस अवसर का लाभ उठाकर महाराष्ट्र के मिलों के पारंपरिक बाजार में प्रवेश किया।
35 लाख मीट्रिक टन का चीनी बाजार खो दिया…
राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा और उत्तर पूर्व राज्यों में महाराष्ट्र की चीनी मिलों द्वारा चीनी जा रही थी। लेकिन अब इस बाजार पर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने कब्जा कर लिया है और इससे महाराष्ट्र ने 35 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी बाजार खो दिया है। गुणवत्ता के मामले में उत्तर प्रदेश की चीनी बेहतर है। इसके अलावा, भौगोलिक स्थिति के कारण, उत्तर भारत और उत्तर-पूर्वी भारत के राज्यों में चीनी पहुँचाने के लिए, महाराष्ट्र की तुलना में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को परिवहन की लागत कम लगती है। विशिष्ट प्रकार के बोरे के कारण चीनी के परिवहन समय के नुकसान को कम करते हैं।
नेशनल शुगर फेडरेशन द्वारा व्यापार को संतुलित करने का प्रस्ताव…
नेशनल शुगर फेडरेशन ने अतिरिक्त चीनी के मुद्दे को हल करने और व्यापार को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है, बता दें कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कीमतें महाराष्ट्र की तुलना में दो रुपये अधिक रखने का प्रस्ताव भी दिया है। यदि नई टैरिफ प्रणाली को मंजूरी दी जाती है, तो महाराष्ट्र को चीनी की कीमतों के मामले में उत्तर प्रदेश चीनी के साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव होगा। हालांकि, महाराष्ट्र में मिलों को चीनी की गुणवत्ता में सुधार और बिक्री के आक्रामक तरीके अपनाने पर ध्यान देना होगा। चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त चीनी का बड़ा प्रभाव पड़ा है। चूंकि चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण नकदी समस्या बनी हुई है, इसलिए कई मिलें किसानों को गन्ने का पैसा देने में असमर्थ रहे हैं।
