लखनऊ: इथेनॉल प्लांटला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकार एक खिडकी योजना राबविण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहेत. याबाबत प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रणालीअंतर्गत आलेल्या अर्जांना १५ दिवसांत मंजुरी द्यावी लागेल. मुदतीत मंजुरी न मिळाल्यास ती मंजुरीच मानली जाईल. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल योजनेंतर्गत राज्यात इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या हवाल्याने एका सरकारी अधिकाऱ्याने प्रसार माध्यमांना सांगितले की, पेट्रोल सोबत इथेनॉल मिश्रण केल्यामुळे कार्बन मोनोक्सॉईडचे प्रदूषण ३५ टक्क्यांनी घटते. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल
मिश्रणाचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. गेल्यावर्षी २०२० पर्यंत १० टक्के मिश्रणाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते.
योगी सरकारने ऊस आणि धान्यापासूनही इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनाच्या ५४ योजनांना पाठबळ देण्यात आले आहे. यासोबत तांदूळ, गहू, मका आणि ज्वारी यांपासूनही इथेनॉल बनविण्याच्या सात योजनांचा समावेश केला आहे. यापैकी ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनाच्या २७ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरीत सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होतील. तांदूळ, गहू, मक्का, ज्वारी यांपासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प पुढील काही महिन्यांत सुरू होऊ शकतात.
