उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को राहत देने के लिए 1,100 करोड रुपये जारी…

 

 

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लखनऊ: चीनी मंडी

लोकसभा चुनाव के चलते राजकीय गलियारों में बकाया गन्ना भुगतान मुद्दा उछाले जाने पर युपी में योगी सरकार ने आननफानन में किसानों को राहत देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए निजी और सरकारी मिलों को 1,100 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान…
राज्य में मौजूदा पेराई सत्र में गन्ना किसानों का बकाया 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है और यह एक चुनावी मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 सरकारी मिलों के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं जबकि उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड को निजी मिलों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। इस तरह योगी सरकार ने इस पेराई सत्र में दस फीसदी बकाया कम कर दिया है।

महागठबंधन द्वारा सरकार पर कड़ा हमला….
योगी सरकार ने दावा किया है कि, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसने गन्ना किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक बकाया रकम का भुगतान कराया है। रविवार को सहारनपुर जिले के देवबंद में महागठबंधन की पहली जनसभा में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने गन्ना किसानों के बढ़ते बकाये पर योगी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। महागठबंधन में शामिल सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अजित सिंह ने भी गन्ना किसानों के बकाये का मुद्दा उठाया।

योगी सरकार का भुगतान द्वारा आखरी दांव…
उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ना भुगतान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव पहले चरण में निर्धारित आठ निर्वाचन क्षेत्रों में से छह गन्ना बेल्ट से है और यहाँ गन्ना बकाया मुद्दा भाजपा को चुनाव में नुकसान पहुचाने की सम्भावना नजर आ रही थी। इसके चलते योगी सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान करके आखरी दांव खेला है।

SOURCEChiniMandi

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