लखनौ : समाजवादी पक्षाने २०२४-२५ च्या ऊस गाळप हंगामात उसासाठी राज्य सल्लागार किंमत (एसएपी) न वाढवल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी जास्त दराची अपेक्षा होती. उत्तर प्रदेशच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उसाचे दर न वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका करत समाजवादी पक्षाने एक अनोखा निषेध केला. बुधवारी, समाजवादी पक्षाचे आमदार अतुल प्रधान हे निषेधाचे प्रतीक म्हणून ऊस घेऊन दुचाकीवरून विधानसभेत पोहोचले. उसाच्या दरवाढीची शेतकऱ्यांची दीर्घकाळ मागणी असलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर टीका केली.
प्रधान यांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारल्याशिवाय देश प्रगती करू शकत नाही यावर यांनी भर दिला. त्यांनी सरकारला शेतकऱ्यांच्या बाजूने काम करण्याचे आवाहन करत, एसएपीमध्ये तत्काळ वाढ करून प्रति क्विंटल ५०० रुपये करण्याची मागणी केली. जानेवारी २०२४ मध्ये, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व उसाच्या जातींसाठी राज्य सल्लागार किंमत (एसएपी) २० रुपये प्रति क्विंटल वाढवली होती. लवकर पक्व होणाऱ्या वाणांसाठी एसएपी ३५० रुपयांवरून ३७० रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य वाणांसाठी ३४० रुपयांवरून ३६० रुपये आणि उशिरा पक्व होणाऱ्या वाणांसाठी ३३५ रुपयांवरून ३५५ रुपये प्रति क्विंटल दर करण्यात आला.
दरम्यान, अलिकडेच साखर कारखानदारांनी कोणत्याही दरवाढीला विरोध केला आहे. आपण नियमित ऊस बिले देतो आणि कारखाने चालवतो. मात्र, यावर्षी उसापासून साखर उतारा कमी आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. किंमतीत वाढ झाल्यास वेळेवर बिले देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो असा इशारा साखर कारखानदारांनी दिला होता. अलीकडेच, २०२४-२५ हंगामासाठी एसएपीमध्ये अपेक्षित वाढ होत असताना, उत्तर प्रदेश साखर कारखाने संघटनेने (UPSMA) साखरेच्या उताऱ्यामध्ये घट झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल असे त्यांनी म्हटले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांना लिहिलेल्या पत्रात, असोसिएशनने साखर उताऱ्यातील घट अधोरेखित केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये घट झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
