नई दिल्ली, 13 जुलाई: केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को गन्ना व चीनी उत्पादन हब बनाएगी इसके लिए बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलों को शुरु करने के लिए वित्तीय मदद भी दी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और चीनी मिलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजि्त एक कार्यक्रम में बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही अधिकारी स्तर पर सर्वे कर जीण शीर्ण पडी चीनी मिलों के संदर्भ में डिटेल रिपोर्ट ली जाएगी और उसके बाद उन्हें शुरु करने के लिए वित्तीय मदद का प्लान बनेगा।
चर्चा के दौरान कृषि मंत्री से चीनी मिल उद्यमी जसपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीते दो साल में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सर्वाधिक गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। यहां का चीनी उद्योग हर साल किसानों को 33 से 36 हजार करोड़ रूपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहा है। इस उद्योग के माध्यम से साढे़ आठ लाख लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। जसपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम किस्म का गन्ना व बेहतर गुणवत्ता से युक्त चीनी उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में पहचान मिले इसके लिए चीनी मिल संघ और गन्ना किसान मिल कर काम कर रहे है। अगर इस काम में सरकार का सहयोग मिल जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब यहां का गन्ना और चीनी विदेशों में एक ब्रांड के रुप में पहचान बना लेगा।
कृषि मंत्री से बातचीत करते हुए पश्चिमी यूपी के गन्ना किसान युद्दवीर सिंह ने बताया कि विगत दो साल में प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह क्षेत्रफल 20.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27.94 लाख हेक्टेयर हो गया है जो सरकार के सफल मार्गदर्शन, गन्ना किसानों की मेहनत और चीनी मिलों के समय पर बकाया देने से संभव हुआ।
कृषि मंत्री ने कहा कि गन्ना और चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश की पुरानी पहचान है। एक दूसरे का पूरक माना जाने वाला यह उद्योग भारतीय संस्कृति का पहचान है। गुड,चीनी और शक्कर बनाने का काम हमारे संस्कारों से जुडा हुआ है। केन्द्र सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद देगी और
बंद पडी चीनी मिलों को फिर से चालू करने में आर्थिक सहयोग करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजागार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना को केन्द्र सरकार वित्तीय समावेशन के ज़रिये आगे बढाने का काम करेगी।
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