लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याने ऊस आणि साखर विभागातील अंडर सेक्रेटरी आणि सेक्शन ऑफिसरला निलंबित केले आहे. मात्र, या विभागाच्या प्रधान सचिव वीणा कुमारी मीणा या निलंबन कारवाईशी सहमत नसल्याचे सांगितले जाते. आता मुख्य सचिवांनी त्यांच्याकडे देखील स्पष्टीकरण मागितले आहे. अलिगडमधील एका साखर कारखान्याला विभागाने भाडेपट्टा रद्द करणे आणि मुख्य सचिवांनी भाडेपट्टा कालावधी वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय याच्याशी हे प्रकरण संबंधित आहे.
सोमवारी सचिवालय प्रशासनाने विभागीय अधिकारी सत्यव्रत सिंह यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले. या आदेशात असे म्हटले आहे की, मुख्य सचिवांनी २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत त्या कारखान्याच्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी ३० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या जमिनीवर नवीन साखर संकुल बांधता येईल अशी योजना होती. मात्र, सेक्शन ऑफिसरने भाडेपट्टा करार वाढवू नये यासाठी प्रस्ताव सादर केला. हे मुख्य सचिवांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आणि बेशिस्तपणाचे लक्षण आहे. याबाबत मुख्य सचिवांनी प्रधान सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागितले. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह म्हणाले की, बेशिस्तीच्या आरोपाखाली उपसचिव आणि विभागीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऊस आणि साखर विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. मुख्य सचिवांनी सचिवालय प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निलंबन आदेश जारी करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल फटकारले असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रधान सचिव या कारवाईशी सहमत नाहीत. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सचिवालय संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुन भारती यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने निलंबन प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी वीणा कुमारी मीणा यांची भेट घेतली.
