लखनौ : विधनसभेत सोमवारी उसाच्या किमतीत वाढ न करणे आणि प्रलंबित थकीत बिलांबाबत सपाचे आमदार खूपच आक्रमक झाले. याबाबत, सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे देण्याच्या दिशेने काम करत आहे. संपूर्ण थकीत बिले दिली जातील असे ऊस मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण यांनी सांगितले. ऊस दरवाढ न झाल्याबद्दल स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, जर उसाचा दर वाढला आणि शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यात अडचणी आल्या तर त्याचा काय फायदा? यांदरम्यान मंत्र्यांनी समाजवादी पक्षाच्या सरकारने साखर कारखाने बंद केले आणि १५ कारखाने एका कंपनीला दिले होते असा आरोप केला.
मंगळवारी विधानसभेत नियम ५६ अंतर्गत समाजवादी पक्षाचे आमदार पंकज मलिक यांनी उसाच्या दरवाढीची मागणी केली. ते म्हणाले की, कारखान्यांकडे पैसे कमविण्याचे अनेक मार्ग आहेत. परंतु शेतकऱ्यांकडे इतर काहीच पर्याय नाही. अनेक कारखाने उसाची बिले देत नाहीत. अतुल प्रधान म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांना उसाचे चांगल्या प्रकारचे बियाणे देऊ शकत नाही. सरकारने ८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट घेतले. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयाही वाढवला नाही.
आमदार नफीस अहमद म्हणाले की, साखर कारखान्यांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना त्रास देत आहेत. घोसी साखर कारखाना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत, खाजगी साखर कारखाने कवडीमोल किमतीत ऊस खरेदी करत आहेत. या आरोपांना उत्तर देताना ऊस मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण म्हणाले की, आम्ही साठियांव साखर कारखाना बंद होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे पुरवण्यासाठी सरकार एक मोहीम राबवत आहे. साखर कारखाने, ऊस समित्यांना शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे पुरवण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारकडून मिळालेल्या या उत्तरामुळे उसाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या तीन आमदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. राज्यातील गाळप हंगाम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे आणि अनेक कारखाने १०० टक्के ऊस बिले देण्यास अपयशी ठरले आहे.
