पीलीभीत: बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (बीएचएसएल) की मिल के प्रबंधन को 2024-25 पेराई सत्र शुरू होने से पहले सभी बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि, पिछले वर्ष का बकाया भुगतान न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रविवार तक मिल पर पिछले पेराई सत्र का किसानों का करीब 97 करोड़ रुपये बकाया था।
जिला गन्ना विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मिल ने 210 करोड़ रुपये मूल्य का 57 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा था, लेकिन इस राशि का केवल 53.9% भुगतान किया था। अंतिम भुगतान 25 दिसंबर, 2023 को किया गया था, जबकि कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान खरीद के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। किसान नेताओं ने गन्ना उत्पादकों के हितों की अनदेखी करने और अदालती आदेशों को लागू करने में विफल रहने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की है।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन (आरकेएमएस) के राष्ट्रीय संयोजक वी एम सिंह ने कहा, बीएचएसएल की सभी 14 चीनी मिलें दशकों से गन्ना मूल्य के भारी बकाये के साथ काम कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों की परेशानी का कभी समाधान नहीं किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने 23 दिसंबर, 2021 के अपने आदेश के आधार पर आदेश दिया था कि पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में संचालित बीएचएसएल की पांच चीनी मिलें गन्ना मूल्य के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करें। हालांकि, यूपी सरकार इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही। अगर इसे लागू किया जाता, तो किसान गन्ना मूल्य के अपने रुके हुए भुगतान को मिलों के पास अपनी सावधि जमा के रूप में मानते।
