लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ‘स्मार्ट खेती’ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पेश करने के लिए कृषि उद्योग के साथ साझेदारी की है। योगी आदित्यनाथ सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से नवंबर 2024 में एक वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन ‘कृषि भारत’ की मेजबानी करने की भी योजना बना रही है।
लखनऊ में चार दिवसीय मेगा कार्यक्रम में अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, इटली, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया और केन्या जैसे देशों के किसानों और कृषि विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। राज्य फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के समान पैमाने पर फार्म शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाहता है, जिसने राज्य को घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 40 ट्रिलियन रुपये के 19,000 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए।
जबकि यूपी अग्रणी कृषि उत्पादकों में से एक है, राज्य कम प्रति हेक्टेयर उपज और कम-इष्टतम खाद्य प्रसंस्करण से ग्रस्त है। इससे कृषि आय कम होती है और कृषि बर्बादी अधिक होती है। CII कृषि भारत 2024 के अध्यक्ष और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तरुण साहनी ने कहा, फार्म शिखर सम्मेलन में विभिन्न कृषि स्टार्टअप, विदेशी कंपनियां और घरेलू कृषि मूल्य श्रृंखला में निवेश के अवसरों की तलाश करने वाले वैश्विक उद्यम पूंजीपति शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि, चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि मुद्दों के प्रबल समर्थक हैं, इसलिए इससे उद्योग को कृषि अर्थव्यवस्था और कृषि नवाचारों को सुविधाजनक बनाने की दिशा में अतिरिक्त कदम उठाने में मदद मिल रही है।राज्य सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों में ज्ञान साझा करने के लिए राज्य के प्रगतिशील किसानों को विदेशों में भेजने पर विचार कर रहा है। यह ‘कृषि पर्यटन’ का भी प्रदर्शन करेगा, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को स्थानीय कृषि प्रथाओं और संबद्ध गतिविधियों से परिचित कराने के लिए क्षेत्रीय दौरों की व्यवस्था करेगा।
यूपी में, शुद्ध फसली क्षेत्र 20 मिलियन हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है, जो राज्य की कुल भूमि का लगभग 85 प्रतिशत है। गन्ना और डेयरी उत्पादन में यूपी अव्वल है। राज्य के फसली क्षेत्र में धान और चावल का हिस्सा सबसे बड़ा, 33 प्रतिशत है, इसके बाद गेहूं, दालें और तिलहन 33 प्रतिशत, गन्ना 16 प्रतिशत और मक्का और बाजरा 14 प्रतिशत हैं।यूपी का 88 प्रतिशत भूभाग सिंचित क्षेत्र है। इसमें से 70 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्यूबवेलों की है, इसके बाद 10 प्रतिशत हिस्सेदारी नहरों की और 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी कुओं की है। CII उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष और जेके सीमेंट लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक और सीईओ माधव सिंघानिया ने कहा कि, उद्योग सरकार और नीति निर्माताओं के परामर्श से नीतिगत मुद्दों को हल करने और कृषि में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने का इच्छुक है।
