उत्तर प्रदेशला एक अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी योगी सरकारने गुंतवणुकीवर आधारित सेक्टर्सना प्राधान्य देण्याची रणनीती तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत रिअल इस्टेट सेक्टरमधील गुंतवणूक आकर्षक आणि मजबूत मानली जात आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार पुढील पाच वर्षात यामध्ये ७.३ लाख कोटी रुपयंची गुंतवणूक येवू शकते. या योजनेत शहरी विभागांवर अधिक फोकस करण्यात येईल. छोट्या-मोठ्या मार्केट्सजवळ ६४ लाख घरे तयार केली जातील. यामध्ये HIG, MIG, LIG आणि EWS अशा सर्व गटांचा समावेश असेल.
आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, योगी सरकार यासाठी खासगी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करेल. मुख्यमंत्री योगी यांनी यापूर्वी एका बैठकीत अधिकाऱ्यांना एका सर्व्हेचा आधार घेवून सांगितले की, २०२०-२१ मध्ये उत्तर प्रदेशातील ग्रॉस डोमॅस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजे GSDP मध्ये रिअल इस्टेट सेक्टरचे योगदान १४.४ टक्के आहे. याचे मूल्य ३४ अब्ज रुपये आहे. या क्षेत्राशी जवळपास २० लाख लोक जोडले गेले आहेत. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या २३.०९ कोटी आहे. यामधील २३.७ टक्के म्हणजे ५४७ कोटी लोक शहरात राहतात. शहरी लोकसंख्या पुढील पाच वर्षात ३.०९ कोटी वाढेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात शहरांमध्ये ६४ लाख घरांची गरज भासेल. ही गरज भागविण्यासाठी सरकारने आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार एक घर उभारण्यासाठी प्रती स्क्वेअरफूट १५०० रुपये खर्च येईल. ही घरे उभारण्यासाठी खासगी रिअल इस्टेट कंपन्या ६५ टक्के योगदान देतील. तर ३५ टक्के योगदान यंत्रणांकडून दिले जाणार आहे. या घरांसाठी ७५ हजार एकर जमिनीची गरज भासेल. तर सरकारकडे यातील फक्त ३२ हजार एकर जमीन उपलब्ध आहे. आणखी ४३ हजार एकर जमिनीची उपलब्धता सरकारला करावी लागेल.
