लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने कृषी स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापराची योजना आखली आहे. त्यासाठी सरकार ने कृषी उद्योगाशी भागीदारी केली आहे. योगी सरकार CII च्या सहकार्याने नोव्हेंबर 2024 मध्ये जागतिक शेतकरी परिषद ‘कृषी भारत’ संमेलन आयोजित करण्याची योजना बनवली आहे.
यूपी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट (GIS) प्रमाणेच लखनऊमध्ये चार दिवसीय मेगा इव्हेंटमध्ये अमेरिका, जर्मनी, ब्राझील, इटली, पोलंड, फ्रान्स, स्पेन, इंडोनेशिया आणि केनिया या देशांतील शेतकरी आणि कृषी तज्ञांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. राज्यात फेब्रुवारी 2023 मध्ये यूपी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट (GIS) चे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून 40 ट्रिलियन रुपयांचे 19,000 गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले.
उत्तर प्रदेश हे देशातील अग्रगण्य कृषी उत्पादक राज्यांपैकी पैकी एक राज्य आहे. पण असे असताना राज्यात प्रति हेक्टर कमी उत्पादनाचा सामना करावा लागतो. यामुळे शेतीचे उत्पन्न कमी होते. CII ॲग्रिकल्चर इंडिया 2024 चे अध्यक्ष आणि त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तरुण साहनी म्हणाले की, ‘कृषी भारत’ संमेलन विविध कृषी स्टार्टअप्स, परदेशी कंपन्या आणि देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला एकत्र आणेल. त्याचबरोबर मूल्य शृंखला गुंतवणुकीच्या संधी शोधत असलेले जागतिक उद्योजक उपस्थित राहतील.
तरुण साहनी म्हणाले की, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे कृषी विषयाचे जोरदार समर्थक असल्याने, ते कृषी अर्थव्यवस्था आणि कृषी नवकल्पना सुलभ करण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलण्यास मदत करत आहेत. सरकारचा राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांना परदेशात पाठवण्याचा विचार आहे.
यूपीमध्ये, निव्वळ पीक क्षेत्र 20 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे, जे राज्यातील एकूण जमिनीच्या सुमारे 85 टक्के आहे. ऊस आणि दुग्ध उत्पादनात उत्तर प्रदेश अव्वल आहे. राज्याच्या पीक क्षेत्रात भात आणि तांदळाचा वाटा सर्वाधिक 33 टक्के आहे. त्यानंतर गहू, कडधान्ये आणि तेलबिया 33 टक्के, ऊस 16 टक्के आणि मका आणि बाजरी 14 टक्के आहे. उत्तर प्रदेशातील 88 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. यामध्ये 70 टक्के वाटा कूपनलिका, त्यानंतर 10 टक्के वाटा कालवा आणि 6.5 टक्के वाटा विहिरींचा आहे.
