म्हैसुर : उत्तर प्रदेशात चार दिवसांचा अभ्यास दौरा समाप्त करून आलेल्या ऊस उत्पादकांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून ऊस पाठवल्यानंतर दोन आठवड्यात ऊस बिले दिली जातात. आणि कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत जादा पैसे मिळत आहेत. शुक्रवारी परतलेल्या शिष्टमंडळाने ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी यूपीमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला दिला जाणार असल्याचे सांगितले. शिष्टमंडळात ऊस विकास आणि साखर संचालनालयाचे अधिकारी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि ऊस उत्पादक सहभागी होती. त्यांनी भारतीय ऊस संशोधन संस्था (लखनौ) आणि एका साखर कारखान्यासह कानपूरमध्ये इथेनॉल प्लांटचा दौरा केला.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरबुरु शांता कुमार, जे शिष्टमंडळात समाविष्ट होते, त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशात कर्नाटकच्या तुलनेत जादा ऊस दर मिळत आहे. शांताकुमार यांनी दावा केला की, उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यांमध्ये १४ दिवसांत ऊस बिले अदा केली जातात. उत्तर प्रदेशात तोडणीची माहिती मोबाईलवर दिली जाते. तोडणीचे नियोजन आधी ऊस लागणीवर केले जाते.
ते म्हणआले की, लवकर ऊस बिले देण्याची प्रक्रिया कर्नाटकमध्येही सुरू व्हावी असे आम्हाला वाटते. उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक आपल्या मोबाईलवर तोडणीपूर्वी नोंदणी करू शकतात. युपी सरकारकडून वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रकरप्रमाणे येथेही सुविधा देण्याची गरज आहे. ऊस विकास आयुक्त आणि साखर संचालक शिवानंद एच. कालकेरी यांनी सांगतिले की, ऊस नियंत्रण बोर्डाचे शिष्टमंडळा पाठविण्यात आले होते. राज्यात चांगल्या पद्धती लागू करण्याचा विचार यामागे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
