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नैनीताल 23 अप्रैल, उत्तराखंड राज्य में पुराने कृषक आयोग के पुर्नघटन को लेकर उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के बाद अदालत ने सरकार को एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अलावा किसानों की फसलों को मौसम से होने वाले नुकसान और उसके बदले बीमा भुगतान करने के लिये स्थाई नीति बनाने और गन्ना किसानों के बकाया को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा है।