काशीपूर : उत्तराखंडराज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर दिली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन धामी सरकारने गळीत हंगाम २०२४-२५ साठी ऊस नोंदणी आणि पुरवठा धोरण जाहीर केले आहे. आर्थिक वर्षासाठी जारी करण्यात आलेल्या धोरणात, साखर कारखानदारांनी ऑनलाइन आणि आरटीजीएसद्वारे १४ दिवसांत उसाचे बिल देणे अपेक्षित आहे.
जागरणमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ऊस आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पहिल्यांदाच संबंधित साखर कारखान्याच्या सरासरी ऊस पुरवठ्याबाबत २०२३-२४ च्या गळीत हंगामात संबंधित जिल्ह्याची ऊस उत्पादकता ६५ टक्के यापैकी जी जास्त असेल ती देण्यात येईल. अतिरिक्त ऊस नोंदीचे प्रमाण पूर्ण न केल्यास, मागील गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 5 रुपये दंड आकारण्यात आला होता, ज्याच्या हितासाठी २०२४-२५ च्या गळीत हंगामात १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे.
ऊस आयुक्त कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे की, धोरणात गतवर्षी नैसर्गिक आपत्ती आणि अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकाचे झालेले नुकसान पाहता २०२४-२५ च्या गळीत हंगामाचा समावेश करण्यात येईल. गळीत हंगाम २०२३-२४ साठी मूळ कोट्यामध्ये शेतकऱ्याने पुरवठा केलेल्या उसाची दखल घेतली जाणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सोय लक्षात घेऊन, स्लिपमध्ये निर्धारित केलेल्या वजनाच्या वजनात १५ टक्क्यांपर्यंतची अतिरिक्त सूट देण्यात आली आहे. यूके केन ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना सर्व माहिती मिळणार असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने खास ॲप सुरू करण्यात आले आहे. हे अॅप प्ले स्टोअर वरून घेता येईल.
याद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कोटा, उसाच्या स्लिप वाटपाची तारीख आणि पेमेंटची माहिती मिळू शकणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. अधिवेशन काळात शेतकऱ्यांना तक्रार निवारण प्रणालीअंतर्गत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा व मुख्यालय स्तरावर नियंत्रण कक्षांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. २०२४-२५ च्या गळीत हंगामातील एकूण उसाचे क्षेत्र ९०,३६५ हेक्टर असून राज्यात २.५ लाख ऊस शेतकरी सोसायटीचे नोंदणीकृत सभासद आहेत. हे शेतकरी १४ सहकारी ऊस विकास समित्या आणि एका साखर कारखानदार समितीमार्फत आठ साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करतात.
