कोल्हापूर : गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणात (इबीपी) वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे मूळ उद्दिष्टांपूर्वी पाच वर्षे, ते वेगाने २० टक्क्यांपर्यंत आले आहे. आता आगामी काळात यात आणखी वाढ करण्याचा विचार केंद्र सरकारने सुरू केल आहे. हे प्रमाण आगामी पाच वर्षांमध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योगाबरोबर धान्यावर आधारित इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्‍पांना प्रोत्साहन देत आर्थिक सवलती दिल्या. यामुळे मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल प्रकल्‍पात वाढ झाली. केंद्राने मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्याचे ठरविले असले तरी यासाठी तेवढ्या प्रमाणात कच्चा माल उपलब्ध करण्याबाबत मोठी पावले उचलण्याची गरज आहे.
अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रमात सुरुवातीला २०३० पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट होते. ते पाच वर्षे आधीच गाठण्यात यश मिळाल्याने केंद्राने उद्दिष्ट वाढविण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. २०१४ मधील १.४ टक्के इथेनॉल मिश्रणावरून आता २० टक्क्यांचा टप्पा गाठला गेला आहे. त्यामुळे आयात तेलावरील परकीय चलन वाचवण्यासाठी इथेनॉल धोरणावर काम सुरू आहे. इथेनॉलवरील जीएसटी ही १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आली आहे. सध्या साखर उद्योग व मका व काही प्रमाणात तांदूळ यांपासूनच इथेनॉल निर्मिती होत आहे. गेल्या वर्षी साखर उत्‍पादन घटीच्या भीतीपोटी इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले गेले. आता चित्र बदलले असले तरी पुरेशा प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीसाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर भर द्यावा लागेल असे या उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
