मुंबई: इंडिया रेटिंग अँड रिसर्च एजन्सी के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के संपूर्ण लोगों को टीका लगाने की लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.36 प्रतिशत होगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर देश में कोहराम मचा दिया है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने टीकाकरण की एक उदार और त्वरित चरण तीन रणनीति की घोषणा की है।
इस योजना के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति 1 मई से वैक्सीन की खुराक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि, जनसंख्या का कुल आकार जो अब टीकाकरण के लिए पात्र होगा, वह 133.3 करोड की कुल जनसंख्या में से 84.2 करोड़ होगी। इंडिया रेटिंग अँड रिसर्च एजन्सी ने कहा कि, इस पर 67,193 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं, जिसमें से केंद्र सरकार 20,870 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें मिलकर 46,323 करोड़ रुपये खर्च करेंगी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि, इस योजना के तहत कोरोनोवायरस वैक्सीन के मूल्य निर्धारण, खरीद, पात्रता और प्रशासन को लचीला बनाया जाएगा। जबकि टीकाकरण अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्माताओं से सीधे अतिरिक्त कोविड -19 वैक्सीन की खरीद की अनुमति दी गई है। परिणामस्वरूप, टीका निर्माता अब अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत सरकार को आपूर्ति करेंगे और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों और खुले बाजार द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगा।
