नवी दिल्ली :कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग आणि नाबार्ड नाबार्डसोबत कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत बँकांनी सादर केलेल्या व्याज अनुदानाच्या दाव्यांच्या निपटारा प्रक्रियेला स्वयंचलित आणि जलद करण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या वेब पोर्टलचे उद्घाटन केले. यावेळी कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी, ‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष, शेतकरी कल्याण विभाग आणि बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. पंतप्रधान मोदींनी पिकांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह कृषी पायाभूत सुविधा निधी सुरू केला होता. नव्याने लॉन्च केलेल्या क्रेडिट क्लेम ऑटोमेशनमुळे दाव्यांची एका दिवसात निपटारा होईल, अन्यथा मॅन्युअल सेटलमेंटसाठी काही महिने लागले असते. हे पाऊल पारदर्शकता सुनिश्चित करेल आणि भ्रष्ट व्यवहार थांबवेल.
मंत्री चौहान म्हणाले की, नवीन पोर्टलमुळे शेतकरी समुदाय एकमेकांच्या अनुभवांचा फायदा घेऊ शकतील. अनेक शेतकरी स्वतः प्रयोग करत असून त्यांच्या यशस्वी गाथा इतरांसाठी अनुकरणीय व्हाव्यात. कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत ६७,८७१ प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत ४३,००० कोटी रुपये आधीच मंजूर केले गेले आहेत. एकूण ७२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक एकत्रित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, बँका व्याज सवलतीच्या दाव्यांचे त्वरित निपटारा करण्याची अपेक्षा करू शकतात.
शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, स्वयंचलित प्रणाली पोर्टलद्वारे अचूक पात्र व्याज अनुदानाची गणना करण्यात मदत करेल, त्यामुळे मॅन्युअल प्रक्रियेत संभाव्य मानवी चुका टाळता येतील आणि दाव्यांची जलद निपटाराही होईल. हे पोर्टल बँका, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग आणि नाबार्डचे केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (सीपीएमयू) वापरतील. व्याज अनुदानाच्या दाव्याचे ऑटोमेशन आणि क्रेडिट गॅरंटी फी क्लेम प्रक्रियेमुळे सरकारला अचूक व्याज अनुदान देणे, टर्नअराउंड वेळ कमी करणे आणि शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांना आर्थिक मदत करणे आणि त्यांना देशातील कृषी विकासासाठी अधिक प्रकल्प हाती घेण्यास सक्षम करणे शक्य होईल. प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारतीय शेतकऱ्यांचा आवाज दर्शविण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून सेवा देणारी कृषी कथा, देशभरातील शेतकऱ्यांचे अनुभव, अंतर्दृष्टी आणि यशोगाथा दर्शविणारी ब्लॉगसाईट सुरू केली.केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, कृषी कथेचा शुभारंभ हे आपल्या शेतकऱ्यांचा आवाज ओळखण्यासाठी आणि वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांच्या चिकाटी आणि नावीन्यपूर्ण कथा हा आपल्या कृषी क्षेत्राचा पाया आहे यावर त्यांनी भर दिला आणि हे व्यासपीठ इतरांसाठी प्रेरणास्थान बनेल असा विश्वास व्यक्त केला. या उपक्रमाची उद्दिष्टे जागरुकता वाढवणे, ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करणे, सहकार्याला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यात मदत करतील.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश तोटा कमी करण्यासाठी पिक कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, शेतकऱ्यांना चांगले मूल्य प्राप्ती देणे, शेतीतील नाविन्यपूर्णतेसाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. या योजनेअंतर्गत २०२५-२६ पर्यंत एकूण 1 लाख कोटी रुपयांची रक्कम बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेत बँकांनी दिलेल्या २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ३ टक्के व्याज सवलत आणि बँकांनी भरलेल्या क्रेडिट गॅरंटी शुल्काची परतफेड करण्याची तरतूद आहे.
