“कृषी मंत्रालयाने, गेल्या पाच वर्षात आपल्या आर्थिक तरतुदीपैकी, एक लाख कोटी रुपये परत पाठवले” या शीर्षकाच्या एका वृत्तपत्रीय लेखासाठी कोणते संदर्भ वापरण्यात आले, ते मागवण्यात आले आहेत. उपरोक्त लेखात, मंत्रालयाकडून काहीही मत न मागवताच, निधी परत पाठवल्याचे लिहिण्यात आले असून, केंद्र सरकारच्या कामगिरीची देखील काहीच दखल घेण्यात आलेली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना केल्याचा पुनरुच्चार केला जात आहे. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागासह, कृषी आणि सहकार विभागासाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदीत, गेल्या काही वर्षात, कित्येक पटीने वाढ झाली असून, 2013-14 मध्ये, 27,662.67 कोटी रुपये असलेली तरतूद आता 2023-24 साली 1,25,035.79 कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या तीन महत्वाच्या योजना असून, त्यासाठी मंत्रालयाच्या एकूण निधीपैकी, 80% – 85% निधी खर्च केला जात आहे. 2029 साली सुरू झालेल्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत, म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, 11 कोटी शेतकऱ्यांना 2.81लाख कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे, वितरित करण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि अंमलबजावणीच्या गेल्या 7 वर्षांत 49.44 कोटी शेतकरी अर्जांची नोंदणी झाली. आतापर्यंत, 14.06 कोटी (प्राथमिक) शेतकऱ्यांना त्यांच्या दाव्यापोटी 1,46,664 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्राप्त झाली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक पतपुरवठा 2013-14 मधील 7.3 लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून 2022-23 या वर्षात 21.55 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. सवलतीच्या संस्थात्मक कर्जाचा लाभ आता पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिटच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
उपरोक्त उल्लेख केलेल्या केंद्र सरकारच्या तीन योजनांचा उद्देश, सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांचे शंभर टक्के लाभ पोहोचवणे हाच आहे.. तसेच ईशान्येकडील जमीन मालकीची पद्धत समुदाय आधारित आहे आणि या प्रदेशात लागवडीयोग्य जमिनीचे प्रमाण कमी आहे, म्हणून, या योजनांचा खर्च, ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी निर्धारित 10% पेक्षा कमी आहे. उर्वरित निधी, इतर योजना/विभागांच्या वापरासाठी असलेल्या समग्र निधीत, उपलब्ध करून दिला जातो.
या विभागाद्वारे, विविध केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी एक अंदाजपत्रक तयार केले जाते. हे करतांना, राज्य सरकारे, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा अशा सर्वांशी सल्लामसलत करुन, निधीची किती गरज आहे, हे निश्चित केले जाते.
वर्षभरात, प्रत्यक्ष खर्च, राज्य सरकारांकडे खर्च न केलेली शिल्लक, निधीची आवश्यकता लक्षात घेऊन सुधारित अंदाज टप्प्यावर ही रक्कम वाढवली/कमी केली जाते. गेल्या चार वर्षात या खात्यावरील एकूण बचत 64900.12 कोटी रुपये इतकी होती. याव्यतिरिक्त, ईशान्य प्रदेशासाठी एकूण वाटपाच्या 10% अनिवार्य वाटपाच्या निकषांनुसार, यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे सुमारे 40,000 कोटी रक्कम परत देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषिन्नोती योजना या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकारांकडून होते. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारने क्षेत्रीय स्तरावर केलेल्या निधीवरील खर्चाचा वेग मंदावल्यामुळे आणि निधी वेळेवर जारी करण्याच्या नवीन प्रक्रियेमुळे या योजनेंतर्गत वापर कमी होता. राज्य सरकारांनी राज्यांच्या वाट्याचे योगदान देऊन, वेळेवर निधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यानंतरच्या हप्त्यांसाठी निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. विभागाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी व्हावी, निधीअभावी त्यांची अंमलबजावणी रखडू नये,यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने खर्च केलेल्या राज्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
(Source: PIB)
