सांगली : केंद्र शासनाने तातडीने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगाने केली आहे. एकीकडे उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (उचित लाभकारी मूल्य) सातत्याने होत असलेली वाढ, दुसरीकडे वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे सध्या कारखान्यांना नफा तर दूरच; परंतु प्रतिक्विंटल तोटा सहन करावा लागत आहे. साखरेचा सध्याचा उत्पादन खर्च ४१.६६ रु. किलो आहे. तर किमान विक्री दर २०१८-१९ पासून प्रतीकिलो ३१ रुपये आहे. देशांतर्गत सध्याची साखरेची किंमत, उसाची वाढलेली एफआरपी, इथेनॉलचे दर वाढविण्यास होणाऱ्या विलंबाने साखर उद्योगास मोठा फटका बसला आहे. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. केंद्राने साखरेच्या एमएसपीबाबत आणि इथेनॉलच्या दराबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे खासगी साखर कारखानदार नाराज आहेत.
साखरेच्या एमएसपी आणि इथेनॉलच्या दरावरून ‘विस्मा’ ने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. विस्माच्या सूत्रांनुसार साखरेच्या एमएसपी दरात प्रतिकिलो सात रुपये आणि इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर पाच ते सात रुपये दरवाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये करण्याची मागणी देशभरातील साखर उद्योगातून केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली होती. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडूनही सकारात्मक संकेत दिले होते. तथापि, केंद्रीय मंत्री समितीच्या बैठकीत ‘एमएसपी’ वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. उसाच्या दरात पाचवेळा वाढ झाली. मात्र साखरेच्या विक्री दरात वाढ झालेली नाही. चालू गळीत हंगामात, २०२४-२५ मध्ये उसाला प्रतिटन ३४०० रुपये दर (दहा टक्के साखर उताऱ्यासाठी) जाहीर केला. इथेनॉलसाठी २४-२५ हे वर्ष ‘ई २०’ कार्यक्रमासाठी निर्णायक आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनात साखर उद्योगाचे योगदान कायम ठेवण्यासाठी उसाचा रस/ सिरप आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या किमती वाढवण्याची मागणी सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे.
