कोल्हापूर : गुजरातच्या धर्तीवर राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूक दर मिळावा या मागण्यांसाठी २५ डिसेंबरपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोड बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात नवीन त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी तोडगा काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आली. यंत्राने होणाऱ्या ऊस तोडीला प्रती टन ५०० रुपये दर दिला जातो. मात्र, मजुरांना २७३ रुपये दर मिळतो. हा फरक दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील ऊस तोडणी मजूर अन्य राज्यांत जाऊ लागले आहेत. दरवाढ झाली तर मजूर राज्यातच थांबतील, अशी संघटनेची भूमिका आहे. राज्य साखर संघाने याला प्रतिसाद न दिल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रश्नांबाबत सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पहिल्या बैठकीत मागण्या समजून घेतल्या. मात्र नंतरच्या बैठकींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सरकार मजुरीवाढ, वाहतूकदारांची फसवणूक थांबवण्यासाठी कायदा करणे, कल्याणकारी मंडळात कामगारांची नोंदणी याबाबत गंभीर नाही असा आरोप संघटनेने केला. यावेळी राज्य सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव, जिल्हा सचिव आबासाहेब चौगले, दिनकर आदमापुरे, आनंदा डाफळे, बाबासो साळुंखे, पांडुरंग मगदूम, कृष्णात फके, रंगराव राबाडे आदी उपस्थित होते.
पुण्यातील बैठकही ठरली निष्फळ…
ऊस तोडणीसाठी प्रती टन ४१० रुपये देण्याची सर्व ऊस तोडणी कामगार संघटनांनी केलेली मागणी मान्य करण्यास राज्य सहकारी साखर संघाने नकार दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ऊस तोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनेच्या सर्व संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास २५ डिसेंबरपासून ‘कोयता बंद’ आंदोलन करू, असा इशारा सर्व संघटनांनी दिला. ऊस तोडणी आणि भरणीच्या दरात ५५ टक्के वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत साखर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेतच्या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. राज्यात ऊस तोडणी मजुरीचा प्रचलित दर सध्या २७३ रुपये १० पैसे आहे. या दरात किमान ५० टक्के वाढीवर तडजोडीची भूमिका कामगार संघटनांनी मांडली. हा दर प्रती टन ४१० रुपये करण्याची मागणी केली. राज्य सहकारी संघाने २७ टक्के दरवाढीची तयारी दर्शवली. मात्र, निर्णय झाला नाही.
