मुंबई : चीनी मंडी
‘महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात आहेत. पण, ही परिस्थिती आम्ही निर्माण केलेली नाही,’ असे वक्तव्य केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर होत असल्याने शेतकरी संघटनांनी महिनाभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याची तयारी केली असताना, एका केंद्रीय मंत्र्याने केलेले हे वक्तव्य धक्कादायक मानले जात आहे.
सोलापूर उस्मानाबाद महामार्गाच्या उद् घाटन कार्यक्रमास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलापुरात दाखल झाले होते. त्यावेळी दळणवळण मंत्री गडकरीदेखील उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा दावा यावेळी गडकरी यांनी केला.
ते म्हणाले, ‘ शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट असली तरी, ती आम्ही निर्माण केलेली नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे हा फटका बसत आहे. ब्राझीलमध्ये उत्पादन झालेली साखर केवळ १९ रुपयांनी विकली जात आहे. यामुळे शेतकरीच नव्हे, तर साखर कारखानेही उद्धवस्त होत आहेत. पण, याला सामोरे जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही आश्वासक पावले उचलली आहेत.’
आतापर्यंत कधी नव्हे तेवढी पॅकेजेस ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, २९ रुपयांखाली साखर विकली जाणार नाही, हा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला. निर्यातीसाठी अनुदान देण्यात आले. आता आम्ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणार आहोत. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांच्यावतीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो, असे गडकरी म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी मंत्री गडकरी यांनी कारखान्यांना साखरे ऐवजी इथेनॉल तयार करण्याचा सल्ला दिला होता.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा सर्वांत मोठा असण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात बुधवारी झालेल्या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर चर्चा केली. त्यात सरकारला या मुद्द्यावरून घेरण्यावर एकमत झाले आहे. राहुल गांधी यांनी यापूर्वी उसाच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात मिळून ११ हजार कोटींच ऊस बिल थकबाकी आहे आणि पंतप्रधान मोदींनी अनिल अंबानींना ३ हजार कोटींची मदत केलीय, अशी टीका राहूल यांनी केली होती.
दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे दिले नाही तर, हल्ला बोल आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकार शहरी भागातील ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी या दोघांना एकाच वेळी खूष ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार जास्त गंभीर असल्याचे दिसत आहे.
