नवी दिल्ली : भारत सरकारने व्यापारी, डीलर्स, घाऊक विक्रेते, प्रोसेसर्सकडून साखरेच्या साठ्याचे अनिवार्य साप्ताहिक प्रकटीकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील साखरेच्या किंमती, उत्पादन आणि उपलब्धतेचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्षभर देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात साखर उपलब्ध असल्याची पुष्टी यातून करण्यात आली आहे.
सर्व राज्यांतील प्रधान सचिवांना आणि अन्न विभागाच्या सचिवांना संबोधित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, व्यापारी, डीलर्स, घाऊक विक्रेते, मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेते, प्रोसेसरकडून पूर्वी आवश्यक असलेले साप्ताहिक स्टॉक अपडेट आता गरजेचे नाही. हे निर्देश मागील वर्षी जारी करण्यात आलेल्या सल्लागार आणि सरकारी आदेशाचे अनुसरण करतात.
यापूर्वी २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी, साखरेच्या साठ्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या आणि किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारने अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर (https://esugar.nic.in) प्रत्येक सोमवारी साखर साठ्याची स्थिती सक्तीने जाहीर करण्याचे आदेश जारी केले होते. सरकार या बाबींवर भर दिला आहे की, वेळोवेळी किमती, उत्पादन पातळी आणि एकूण साखर उपलब्धता यावर लक्ष ठेवत राहील आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल.
साखर उद्योगाबाबत अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी Chinimandi.com वाचत राहा.
