नवी दिल्ली : सरकारने चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आतापर्यंत शेतकऱ्यांकडून किमान समर्थन मूल्यावर (एमएसपी) ४१ लाख टन गव्हाची खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षी समान कालावधीत खरेदी करण्यात आलेल्या गव्हाच्या तुलनेत १८ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून आले आहे. भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कार्यकारी संचालक अशोक मिणा यांनी सांगितले की, अवकाळी पावसाने गहू पिकाचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी गव्हाची गुणवत्ता खराब झाली आहे. कापणीस झालेला उशीर आणि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान या राज्यातील मंडईत कमी आवक झाल्याने खरेदी घटली आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सोमवारी सांगितले की, उडीद डाळ, तूरडाळीच्या देशांतर्गत साठ्यावर केंद्राची नजर आहे. व्यापारी आपल्याकडील साठवणुकीची योग्य माहिती देतील अशी अपेक्षा आहे. बाजारातील व्यावसायिक आणि राज्यांतील अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध माहितीनुसार ई पोर्टलवर नोंदणी आणि साठ्याची माहिती देणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, व्यावसायिकांकडून नव्या साठ्याी माहिती देण्यात अभाव आहे. सरकारने पाच राज्यांमध्ये खरेदीच्या नियमात सवलत दिली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये गव्हाच्या खरेदीमध्ये काही प्रमाणात सवलत दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षात १६ एप्रिलपर्यंत गव्हाची खरेदी ४१ लाख टनापर्यंत पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी ही खरेदी ५० लाख टनावर पोहोचली होती. सरकारने यंदा ३.४२ कोटी टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
