कोल्हापूर : 14 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी ऊस नियंत्रण आदेश 1966 च्या अधिपत्याखाली एक आदेश काढला आहे. तो अध्यादेश ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कावरती वरवंटा फिरवणारा आहे. त्या अध्यादेशात असे म्हटले आहे कि, गळीत हंगाम 2023-24 मध्ये महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे राज्यातील ऊस अन्य राज्यात शेतकऱ्यांना पाठवता येणार नाही. ही एक प्रकारची नवी झोनबंदीच आहे. महाराष्ट्रातील लढाऊ उस उत्पादक शेतकरी या कायद्याला भीक तर घालणारच नाही. मात्र येणारा हंगाम हा संघर्षाच्या मैदानात उभा करण्याची नवी चाल डब्बल इंजिन सरकारने केली.
रेणुका शुगर्स सारखे कर्नाटकातील काही उद्योजक महाराष्ट्रात साखर कारखाने चालवतात. महाराष्ट्रातील काही उद्योजक बाहेरच्या राज्यात आहेत. महाराष्ट्रात त्यांनी तयार केलेली साखर कर्नाटकात घेऊन जायला चालते, मात्र इथे पिकलेल्या उसाला हा न्याय नाही. एका बाजूला मोदी सरकार ‘One Nation, One Election’ तसेच ‘One Nation, One Market’ धोरण अंमलात आणू पहात आहे आहे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच अधिपत्याखाली चाललेले सरकार ऊस निर्यात बंदीचा आदेश कसा काय काढते ? केंद्र सरकारच्या धोरणावर महाराष्ट्र सरकारचा विश्वास नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी गट तीन वर्षांचा हिशेब शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. याउलट कर्नाटक सरकारने 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी ज्या साखर कारखान्याकडे डिस्टलरी प्रकल्प आहेत, त्यांनी FRP पेक्षा 250 रुपये प्रति टन आणि डिस्टलरी प्रकल्प नसलेल्या कारखान्यांनी 150 रुपये जादा दर देण्याचा आदेश काढला आणि तो आदेश बेंगलोर उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला.
महाराष्ट्र शासनाची या उद्योगाबाबतची उदासीनता लपत नाही. 1966 च्या शुगर अँक्टनुसार FRP एकरकमी विनाकपात 14 दिवसाच्या आत देण्याचा कायदा असताना त्याची मोडतोड करणाऱ्यांना त्यांनी पाठीशी घातले जाते. FRP नुसार मिळणारा दर हा आजमितीला शेतकऱ्यांना परवडतच नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान यांनी SAP चा अधिकार वापरून 200 कोटी रुपयांचा बोजा शासनाने सहन करून प्रतिटन 200 रुपयांची मदत करत शेतकऱ्यांना प्रति टन 3600 रुपये भाव दिला.
2013 मध्ये केंद्रीय अन्नमंत्री के.व्ही.थॉमस यांनी साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार सी. रंगराजन समितीची शिफारस केली. सी. रंगराजन यांनी साखर उद्योगाशी संबंधित असणाऱ्या सर्वच घटकांची मते जाणून घेतली. मुंबई येथील सहयाद्री अतिथीगृहावर झालेल्या त्यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत मी आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतक-यांची परखड भूमिका मांडली. त्यातूनच 70:30 आणि 70:25 अशी नफा विभागणीची दोन सूत्रे पुढे आली. पण साखर कारखान्यांनी या सूत्राचे पालन केले नाही.
उसापासून जवळजवळ 50 प्रकारची उप उत्पादने घेता येतात. त्यातील मोलॅसिसपासून लिकर लॉबी मालामाल झाली. त्यातून शासनाला मिळणारा कर हा ऊसदरापेक्षा अधिक आहे. महागाईच्या निर्देशांकाचे सूत्र FRP ला कधीच लागू झाले नाही. खते, साखर, इथेनॉल, मोलासीस या सर्वच उपपदार्थांवर GST चा वारेमाप कर लावला. 25 किमीच्या हवाई अंतराचे बंधन घातले. तोडणी – ओढणीच्या नावाखाली दाखवलेला अवास्तव खर्च व्यक्तिगत लाभासाठी केलेले कारखान्यांचे विस्तारीकरण, कॉस्ट ऑडिटचा अभाव, वारेमाप कामगार भरती, अशी अनेक कारणे हा उद्योग अडचणीत आणण्यास कारणीभूत आहेत.
