बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
कोल्हापूर : चीनी मंडी
एफआरपीच्या थकित रकमेएवढी साखर शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तोडग्याला शेतकऱ्यांकडून प्रतिसा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, जी साखर विकणे साखर कारखान्यांना जमेना झाले आहे ती, विकायची कुठं, असा प्रश्न सामान्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे आहे.
एका आकडेवारीनुसार एखाद्या शेतकर्‍याचा ५० टन ऊस गाळप झाला असेल तर, त्याला थकित रकमेपोटी सुमारे एक टन साखर मिळणार आहे. शेतात पिकवलेला भाजीपाला विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना जीवाचे रान करावे लागते. आता ही साखर कोठे आणि कोणाला विकायची, अशा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे असणार आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी याला प्रतिसाद दिलेला नाही.
साखरेचे उतरलेले दर, ठप्प मागणी यामुळे कारखानदार हतबल झाले आहेत. त्यातच साखर बँकांकडे तारण असल्यामुळे कारखान्यांची निर्यातही खोळंबली आहे. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांनी संपूर्ण एफआरपी जमा करण्याऐवजी प्रति टन २३०० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केले आहेत. संघटनेने ही तुकड्यातील एफआरपी नाकारली आहे. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी द्या, या मागणीसाठी संघटनेने पुण्यात २८ जानेवारी रोजी हल्लाबोल आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेऊन साखर आयुक्तांनी राज्यातील ४३ कारखान्यांची साखर जप्त करण्याचे आदेश दिले. कारवाईची मागणी करताना संघटनेने थकित रकमेएवढी साखर ऊस उत्पादकांना द्या, असे सुचवले आहे.
या संदर्भात खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांची बैठक पुण्यात झाली. त्यानंतर त्यांनी साखर आयुक्तांची भेट घेतली. त्या भेटीत थकीत रकमेएवढी साखर द्या, असे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सुचवले. त्याला कारखानदारांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत साखर कारखानदार ऊस उत्पादकांना थकीत बिला पोटी साखर नेण्याचे आवाहन करणार आहेत. पण, शेतकरी साखर विकणार कोठे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसानच
एखाद्या ऊस उत्पादकाचा ५० टन ऊस गेला असे गृहित धरले तर, सरासरी प्रतिटन एफआरपी ३ हजार रुपये धरली तर, संबंधित शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपीपोटी एक लाख ५० हजार रुपये मिळायला पाहिजेत. सध्या साखर कारखान्यांनी प्रतिटन २३०० प्रमाणे एक लाख २० हजारापर्यंत रक्कम संबंधिताला दिली आहे. उर्वरित ३० हजार रुपयांत उत्पादकांना प्रति क्विंटल तीन हजार रुपये दराने एक हजार किलो साखर मिळणे अपेक्षित आहे. आत एवढी साखर त्या सबंधित शेतकऱ्याची गरज नाही. बाजाराची स्थिती पाहिली तर, मुळात किंमत नसलेली साखर शेतकऱ्याकडून घेताना आणि कमी किमतीला विकत घेतली जाईल, असे वाटते. त्यामुळे साखर घेऊन ऊस उत्पादकांचे नुकसानच होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
