बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
पुणे : चीनी मंडी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यास असमर्थ असलेल्या साखर कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचा बडगा पुन्हा उगारण्यात येणार आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडून या कारखान्यांना मदतीची अपेक्षा आहे तर, दुसरीकडे राज्य सरकार कारवाई करत आहे, अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील विशेषतः सांगली, कोल्हापूर भागातील साखर कारखान्यांनी उर्वरीत एफआरपीच्या बदल्यात साखर देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण, साखरेवरील ५ टक्के जीएसटी कोणी भरायचा, अशी नवी कायदेशीर समस्या उभी राहिली आहे. त्याचवेळी काही साखर कारखान्यांनी इथून पुढे गाळप पोहणाऱ्या उसाची उर्वरीत एफआरपी साखरेच्या रुपातून देणार असल्याचे सांगितले आहे. सध्याच्या साखर साठ्यातील साखर देणार नसल्याची भूमिका कारखान्यांनी घेतल्याने साखर आयुक्तालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
गाळप हंगामाच्या पहिल्या चार महिन्यांत हजारो टन ऊस गाळप करण्यात आला असला तरी, राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे दिलेले नाहीत. अर्थात हे ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार साखर कारखान्याला ऊस तोडण्यासाठी दिल्यानंतर २० टक्के, तर उर्वरीत एफआरपी १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. पैसे देण्यास कारखाना अपयशी ठरला तर, शिल्लक एफआरपीवर १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. साखर उद्योगातून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात सात कारखाने असे आहेत, ज्यांनी एक रुपयाही एफआरपी दिलेली नाही. तर, ४० कारखान्यांनी २० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपीची रक्कम जमा केली आहे.
यावर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘उर्वरीत एफआरपी पोटी साखर हवी असल्याच त्यासाठी कारखान्याच्या कार्यालयात शेतकऱ्यांनी लेखी अर्ज करावेत, असे आवाहन राज्यातील साखर कारखान्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहीर नोटिस देऊन केले आहे. आम्ही या सात दिवसांची वाट पाहणार आहोत. त्यानंतर साखर कारखान्यांच्या गेटपासून गोदामापर्यंत प्रवासात असणारी साखर जप्त केली जाईल आणि केंद्राच्या किमान आधारभूत किंमतीला (२९ रुपये प्रति किलो) साखरेचा लिलाव केला जाईल.’ दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या थकबाकीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. कारखान्यांनी खेळत्या भांडवलासाठी साखर बँकांकडे तारण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यात थकबाकीने ५ हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. शेतकऱ्यांनी थकबाकी देण्यासाठी तगादा लावला आहे. शेतकऱ्यांकडून दबाव वाढू लागल्याने सरकारने जिल्हा प्रशासनामार्फत थकबाकीदार साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिल आहेत.
या संदर्भात साखर आयुक्त गायकवाड म्हणाले, ‘कारखान्याची सगळीच साखर बँकांकडे तारण आहे, असे होत नाही. तरी तसे गृहित धरून वाहतूक होणारी साखर आम्ही लक्ष्य करत आहोत. जेणे करून शेतकऱ्यांची थकबाकी दूर करता येईल.’ सांगली आणि कोल्हापूर विभागात थकबाकी वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने त्या परिसरातील साखर कारखान्यांकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, साखर कारखान्यांनी उर्वरीत एफआरपीच्या बदल्यात साखर देण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनी काही कारखान्यांचे प्रवेशद्वार गाठले. तेथे कारखान्यांकडून जीएसटीचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यामुळे साखरेवरचा पाच टक्के जीएसटी कोणी भरायचा यावरून कारखाने आणि शेतकरी आमने-सामने आले आहेत. काही कारखान्यांच्याबाहेर शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजीही केली आहे. कारखाने किमान विक्री दर २९ रुपये किलोनेच साखर विकण्यास तयार आहेत. तर उत्पादन शुल्क अडजेस्ट करण्यासाठी साखरेची किंमत कमी करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यावर शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे म्हणाले, ‘कारखान्यांनी साखर तारण ठेवून खेळते भांडवल उभे केले आहे. त्यामुळे आता सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शिल्लकसाठा विकावा.’ दरम्यान, एफआरपीऐवजी साखर देणे हे शेतकऱ्यांसाठी हिताचे ठरणारे नाही. मुळात कागद्यात तशी तरतूदही नाही, असा सूरही व्यक्त होत आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
