नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशात शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. दिल्लीत काल, शेतकऱ्यांनी केलेला संघर्ष बरेच काही सांगणारा आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांचे १२ हजार ९८८ कोटी रुपये थकीत आहेत. पण, त्याला साखर कारखान्यांना जबाबदार धरले जात नाहीत. अतिरिक्त उत्पादन आणि घसरलेल्या किमतींमुळेच साखर उद्योगावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात सरकारच्या आर्थिक विषयांच्या मंत्रिमंडळ समितीने पॅकेजला ग्रीन सिग्नल दिला. सरकारचा हा प्रयत्न चांगला असला, तरी तो फारसा परिणाम कारक नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..
केंद्रच्या पॅकेजमध्ये १ हजार ३७५ कोटी साखर वाहतुकीचे अनुदान आणि येत्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाला प्रति क्विंटल १३.८८ या प्रमाणे ४ हजार १६३ कोटी रुपये अशा दोन टप्प्यांत सरकारकडून मदत मिळणार आहे. निर्यातीला चालना दिल्यामुळे साखर उद्योगातील मरगळ दूर होण्याची अपेक्षा आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने येत्या हंगामात ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण, गेल्य हंगामातील भारतातील बाजारपेठाची मागणी २५० लाख टन होती.
मुळात साखर उद्योगाच्या सध्याच्या स्थितीवर निर्यात हा पर्याय नाही. कारण, देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या दरांचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातही आहे आणि निर्यातीला चालना देणारे धोरण जाहीर होऊनही साखर कारखान्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला विक्री पर्याय सापडलेला नाही. इंटरनॅशनल शुगर असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर गेल्या दहा वर्षांतील निचांकी पातळीवर आहेत. भारतीय रुपयांतच सांगायचे झाले, तर साखर १७०० ते १८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकली जात आहे. नॅशनल कमॉ़डिटी एक्स्चेंडच्या आकडेवारीनुसार तुलनेत भारतात साखरेला चांगली किंमत (३१०० रुपये प्रति क्विंटल) आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती घसरल्यामुळेच साखरेचा साठा वाढत गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत साखरेची निर्यात मंदावली आहे. वर्षाच्या सुरुवातील सरकारने कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यात करण्याची अनुमती दिली होती. यात प्रत्येक कारखान्याला साखर निर्यात सक्तीची होती. गेल्या दोन वर्षांतील साखर उत्पादनच्या सरासरीनुसार त्या त्या कारखान्याचा विक्री कोटा निश्चित करण्यात आला होता.
