पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेतच्या संयुक्त बैठकीत २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, तसा शासन आदेश अद्याप जारी झालेला नाही. हंगामापूर्वी एकरकमी एफआरपीचा आदेश शासनाने जारी न केल्यास यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांना दिला आहे. ते म्हणाले, राज्यात पंदाच्या हंगामात ऊसतोडणी कामगारांचे करार हे ऊसतोडणी महामंडळामार्फत करण्यात यावेत. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची मंगळवारी (दि. ८) शेट्टी यांनी शिष्टमंडळासह भेट घेतली.
शेट्टी म्हणाले, २०२२-२३ मधील शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे ६०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांनी अद्यापही थकविले आहेत. काही कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई केल्याचे आणि १५ टक्के व्याजासह रक्कम देण्यात येईल, असे साखर आयुक्तांनी सांगितले आहे. यंदापासून उसाची एकरकमी एफआरपी ही शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. अन्यथा, उसाचा गाळप हंगाम आम्ही सुरू करू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात प्रकाश पोकळे, प्रा. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, राजेंद्र गड्ड्याणवार, अॅड. योगेश पांडे, अनिल पवार, प्रकाश बालवडकर, अमर कदम, अमोल हिप्परगे यांचा समावेश होता.
