चामराजनगर : पानी की गंभीर कमी का सामना कर रही कर्नाटक सरकार ने कहा है कि, अगर केंद्र सरकार उसे तमिलनाडु को पानी देने के लिए कहेगा तो भी वह तमिलनाडु को पानी देने की स्थिति में नहीं होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह टिप्पणी तब की जब भाजपा ने राज्य की राजधानी में पानी की कमी के खिलाफ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि, कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से पानी छोड़ रही है।कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, भाजपा जो कह रही है वह सब झूठ है, हम पानी तभी छोड़ सकते हैं जब हमारे पास पानी होगा।जब हमारे पास छोड़ने के लिए पानी नहीं होता तो हम तमिलनाडु या किसी अन्य को पानी की एक बूंद भी नहीं देते। यहां तक कि तमिलनाडु ने भी पानी नहीं मांगा है।
सिद्धारमैया ने आगे कहा कि, उनका राज्य तमिलनाडु को पानी नहीं देगा, भले ही केंद्र उसे ऐसा करने का निर्देश दे। हमारे पास छोड़ने के लिए पानी नहीं है। पानी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता. भले ही तमिलनाडु कहे या केंद्र हमें (पानी) छोड़ने के लिए कहे, हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई भी हो, हम पानी नहीं देंगे।स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, राज्य भर के कई गांवों में जल स्रोत सूख गए हैं। भूजल की कमी और राजधानी शहर में 3000 से अधिक बोरवेलों के सूखने से समस्या और भी बढ़ गई है।
मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक भीषण गर्मी पड़ रही है।एक आकलन के अनुसार, बेंगलुरु शहरी जिले सहित अनुमानित 7,082 गांवों और 1,193 वार्डों को आने वाले महीनों में पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। 10 फरवरी को सरकार की.शहर में जल संकट के बीच, बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर रोक लगा दी है।
इस बीच, केंद्र सरकार द्वारा 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करने की प्रतिक्रिया में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिछले कुछ वर्षों में सीएए पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और कहा कि वे इसे लागू कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं।उन्होंने (केंद्र) सीएए लागू कर दिया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वे अब तक चुप क्यों थे? सिद्धारमैया ने मंगलवार को चामराजनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं धर्म के आधार पर नागरिकता देने का विरोध करता हूं।लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले सोमवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया।
