नवी दिल्ली : चीनी मंडी
गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अजब सल्ला दिला. ‘साखरेमुळे मधूमेह होतो. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनी उसाऐवजी इतर पिकांचा पर्याय स्वीकारावा,’ असा सल्ला त्यांनी बाघपतमधीलएका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिला होता. त्यावरून मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर प्रचंड टिका झाली. पण, या त्यांच्या वक्तव्यामागे अनेक कारणे आहेत, त्या सगळ्या परिस्थितीचा आढाव घेणे गरजेचे आहे.
मुळात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी मधूमेहासारख्या गंभीर विषयावर ‘चिंता’ व्यक्त केली. पण, प्रत्यक्षात यापूर्वी त्यांनी उसाच्या अधिक लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना खूप प्रोत्साहन दिले आहे. त्यांनी ऊस शेतीबाबत आजवर राबविलेली चांगली धोरणे आणित्यांनी केलेले विधान यात मोठा विरोधाभास जाणवतो.
उत्तर प्रदेशात उसाच्या दरासारख्या विषयात राज्य सरकारने लक्ष घालणे, ही मोठी गोष्ट होती. केंद्र सरकारच्या कृषी मुल्य आयोगाकडून उसासाठी एफआरपी निश्चित करण्यात येते. केंद्राने पुढच्या हंगामासाठी प्रति क्विंटल २७५ रुपये एफआरपीनिश्चित केली आहे. पण, हरियाणा, तमीळनाडू बरोबरच उत्तर प्रदेश सरकार या एफआपीवर आणखी वाढीव दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देते. त्याला राज्य निर्देशित किंमत (एसएपी) असे म्हटले जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे, एसएपीची रक्कमबाजारपेठेतील साखरेच्या कोणत्याही चढ-उतारावर अवलंबून नसते. कृषी मुल्य आयोग सातत्याने एसएपी दरांवर टिका करत आहे. ‘एसएपी जाहीर करणं चुकीचं असून, यामुळे साखर उद्योग अनिश्चिततेत जातो,’ असे आयोगाचे म्हणणे आहे. आयोगानेएसएपी दराची पद्धतच तातडीने बंद करण्याची शिफारस केली होती.
उत्तर प्रदेश हे राज्या देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादक राज्य आहे. २०१६-१७च्या हंगामातील आकड्यानुसार एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ४० टक्के साखर उत्पादन उत्तर प्रदेशात होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणामनिश्चितच देशातील एकूण साखर उद्योगावर होतो. दुर्दैवाने सध्याच्या परिस्थितीत एसएपी जाहीर करून उत्तर प्रदेश सरकारने साखर उद्योग संकटात जाण्याला हातभारच लावला.
काय केले योगी आदित्यनाथ यांनी?
आदित्यनाथ यांनी माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची एसएपीची पद्धत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी त्यात वाढ करण्याचीही घोषणा केली. याला योगायोगही म्हणता येईल. पण, अनेकांनायोगी आदित्यनाथ सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्यासाठी एसएपीचा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून केल्याचे वाटते.
आता आपण, असा विचार करून त्यांनी त्यांचे धोरण बदलले असून त्यांना लोकांच्या मधूमेहाची चिंता वाटू लागली आहे. साखर उद्योगासाठी काही तरी करायचेच असल्यास त्यांनी केंद्राचा एफआरपीच हा अंतिम असेल, हे ऊस उत्पादकांना स्पष्टकरायला हवे. ऊस उत्पादकांना सल्ला देण्यापेक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील उसाच्या किमतीचे चक्र मोडण्याचे धाडस दाखवायला हवे.
