बेळगाव : चीनी मंडी
ऊस उत्पादकांचे प्रश्न सोडवले नाहीत. तर, आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात अडथळा आणू, असा इशारा बेळगावमध्ये शेतकऱ्यांनी दिला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न मोठा आहे. तेथील विधानसौधमध्ये डिसेंबर महिन्यात कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर बेळगावमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून सरकारला इशारा दिला.
या संदर्भात कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष के. टीय गंगाधर यांनी खरमरीत शब्दांत इशारा दिला आहे. ‘हिवाळी अधिवेशनात सुवर्ण विधानसौधमध्ये मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जातातच कसे हे बघून घेऊ,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
गंगाधर म्हणाले, ‘साखर कारखाना व्यवस्थापन शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहे. कारखान्यांच्या नाड्या बहुतांशपणे राजकारण्यांच्या हातातच आहेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले की, सरकार त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करते. पण, आजपर्यंत शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले म्हणून एकाही कारखाना व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.’
कर्नाटक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष कुरुबुरू शांताकुमार म्हणाले, ‘आम्हाला महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या धर्तीवर ऊस दर हवा आहे. तसेच एफआरपीपेक्षा कमी दर आम्ही स्वीकारणार नाही. त्याचबरोबर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत त्याचे पैसे शेतकऱ्याला मिळायला हवेत.’
उपाआयुक्तांनी दिलेल्या माहिती नुसार बेळगाव जिल्ह्यात केवळ एका साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे सर्व पैसे भागवले आहेत. उपायुक्त एस. बी. बोम्मनहळ्ली यांनी एफआरपीपेक्षा कमी रक्कम देता येणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुणे-बेंगळुरू महामार्ग रोखून धरला होता. तसेच चन्नमा सर्कल येथेही काळी काळ रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घोषणाबाजी करून तीव्र आंदोलन केले.
