मुंबई: वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) ने महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार १५ नोव्हेंबरपासूनच गाळप सुरू करण्याची विनंती केली आहे. अप्पर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘विस्मा’ने म्हटले आहे की, यावर्षी अतिशय चांगला पाऊस, अनुकूल हवामान आणि थंडी सुरू झाल्याने ऊस पीक चांगले आले आहे. याशिवाय साखरेची रिकव्हरीही वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून समाज माध्यमांमध्ये गाळप हंगाम 21 नोव्हेंबरपापासून सुरु होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. निवडणुकांमुळे गाळप हंगाम आणखी एक आठवडा उशिरा म्हणजेच 21 नोव्हेंबरला सुरु झाल्यास त्याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका साखर उद्योगाला बसणार आहे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, जर साखर कारखान्यांनी वेळेवर गाळप सुरू केले नाही तर, भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉल पुरवठा करण्यात व्यत्यय येऊ शकतो आणि त्यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय राज्यातील काही भागात किडीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उसाचे पीक धोक्यात आले आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम वेळेवर सुरू होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रीस्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील साखर कारखाने १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू होणार आहेत. खरं तर, चालू हंगाम अगोदरच साधारणपणे 15 दिवसांच्या विलंबाने सुरू होत आहे. त्यामुळे सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. राज्यात उसाचे क्षेत्र आणि पीक मुबलक असल्याने गळीत हंगाम जास्त काळ चालण्याची अपेक्षा आहे. फेब्रुवारीनंतर उष्णता वाढत असल्याने मार्चमध्ये ऊस तोडणी कामगार आपापल्या गावी निघून जातात. त्यामुळे दरवर्षी ऊस तोडणीचा गंभीर प्रश्न शेतकरी आणि कारखानदारांसमोर निर्माण होतो आणि त्यामुळे साखर आयुक्तालय आणि राज्य शासनासमोरही अडचणी निर्माण होतात.
राज्यात विधानसभेसाठी 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होणार आहे. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे साखर कारखानदार मजुरांन मतदानासाठी जाता यावे, यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करतील आणि ते 100 टक्के मतदान करतील. त्यामुळे लाखो ऊस तोडणी कामगार आणि साखर कारखानदार मोठ्या आर्थिक नुकसानीपासून वाचणार आहेत. त्यामुळे 15 नोव्हेंबर 2024 पासून गळीत हंगाम सुरू करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि त्यात कोणतेही बदल करू नये, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
