नवी दिल्ली: इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाच्या रसाचा वापर प्रतिबंधित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) ने सरकारला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सर्व साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरींना ESY 2023-24 मध्ये इथेनॉलसाठी उसाचा रस/साखर सिरप न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेल कंपन्यांकडून बी-हेवी मोलासीसपासून उत्पादित इथेनॉलचा पुरवठा सुरू राहणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, WISMA ने साखर उद्योग आणि महत्वाकांक्षी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) याच्यावर सरकारच्या नव्य निर्णयाच्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. WISMA ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,
1) चालू साखर हंगामासाठी उसाच्या रस/ साखरेच्या सिरपमधून इथेनॉलला परवानगी द्या, कारण ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) आधीच पहिल्या दोन तिमाहींसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 पर्यंत उसाच्या रस/सिरपपासून इथेनॉल निर्मितीचा पुरवठा करण्यासाठी आमचे प्रस्ताव स्वीकारले आहेत.
2) साखर कारखान्यांनी 1 नोव्हेंबर 2023 पासून उसाच्या रस/सिरपपासून इथेनॉलचे उत्पादन सुरू केले आहे आणि OMCS ला काही प्रमाणात पुरवठा देखील केला आहे. कारखान्यांकडे उसाचा रस/सिरप तसेच रेक्टिफाइड स्पिरिट (RS) पासून इथेनॉलचा साठा आहे, ज्याची एकूण मात्रा OMCS ने चालू गळीत हंगामाच्या अखेरीस स्वीकारली पाहिजे.
३) उसाच्या रस/सिरपपासून इथेनॉल निर्मितीला स्थगिती दिल्याने, विस्तारित तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या डिस्टिलरी प्लांट निष्क्रिय राहतील, ज्यामुळे साखर उद्योगाला मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. त्यांच्यावर व्याजाचा बोजा पडेल. या उद्देशासाठी घेतलेल्या मुदतीच्या कर्जावर निलंबनाच्या कालावधीच्या 100% भरपाई भारत सरकारने केली पाहिजे.
4) मुदत कर्जाची पुनर्रचना कर्ज देणाऱ्या बँकांनी विचारात घेतली पाहिजे, ज्यासाठी आरबीआयने आवश्यक सूचना जारी केल्या पाहिजेत.
५) भारत सरकारची व्याज सवलत योजना उसाच्या रस/सिरपपासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीच्या निलंबित कालावधीसाठी वाढवण्यात यावी.
WISMA चे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे ‘चीनीमंडी’शी बोलताना म्हणाले, ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी साखर उद्योग आणि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) च्या सुरक्षेसाठी आम्ही पुनर्विचार आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. इथेनॉल उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी आम्ही सरकारला साखरेचा एमएसपी 3100/- रुपये वरून 3700/- प्रति क्विंटल करण्याची विनंती केली आहे.
