नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या वाढत्या उत्पादनाबरोबरच शेतकऱ्यांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे साखरेची निर्यात वाढवण्याची सरकारची धडपड सुरूच आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून इंडोनेशिया आणि मलेशियाने भारताची साखर आयात करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याचवेळी भारतात आयात करण्यात येणाऱ्या पाम तेलाच्या आयातीवरील शुल्क हटविण्याची अट पुढे करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इंडोनेशिया आणि मलेशिया मिळून ११ ते १३ लाख टन साखर आयात करू शकतात. पण, त्यांच्या पाम तेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी केले तरच ते शक्य होणार आहे. यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
केंद्राने चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि मलेशियाला साखर निर्यात करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी या देशांना शिष्टमंडळेही पाठवण्यात आली आहेत. चीनने यापूर्वीही भारताच्या साखरेची आयात केली होती. सध्या श्रीलंका आणि बांग्लादेशही भारताची साखर आयात करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यासाठी मलेशियाला भेट दिलेल्या शिष्टमंडळातील एका सूत्रानुसार भारताला मलेशियाला ३ ते चार लाख टन साखर निर्यात करता येणे शक्य आहे. त्यांची तेवढी गरज आहे. तर, इंडोनेशियाला ८ ते ९ लाख टन साखरेची आवश्यकता आहे.
इंडोनेशिया सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझील यांच्याकडून साखर आयात करत आहे. तसेच इंडोनेशियाने ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलच्या तुलनेत भारताच्या साखर आयातीवर ५ टक्के ज्यादा शुल्क लावले आहे.
केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर रोजी मलेशियाच्या क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क ४४ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर कमी केले होते. तर, इफाइंड तेल ५४ टक्क्यांवरून ४५ टक्के कमी केले होते. त्याशिवाय इंडोनेशियाच्या क्रूड पॉम तेलाच्या आयातीवरील शुल्क ४४ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर केले तर, रिफाइंड तेलावरील शुल्क ५४ टक्क्यांवरून ५० टक्के केले आहे.
तीळ उप्तादकांवर होणार परिणाम
पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी केले, तर भारतातील तीळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे तिळाचे दर घसरण्याची शक्यता आहे. मुळात सरकी आणि भूईमुगाचे दर आधीपासूनच निच्चांकी किमान विक्री किमतीवर आहेत.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
