नवी दिल्ली : कर्मचार्‍यांना कार्यालयात नउ तास काम करावे लागणार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी कामाचे नउ तास करण्याचा प्रस्ताव केेंद्रीय श्रम मंत्रालयाने तयार केला आहे. पुढील महिन्यात या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी वेतन संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यामध्ये दैनंदिन कामाचे तास आठ ऐवजी नउ करण्यात आले आहे. हा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला आहे. कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतनाबाबत मात्र श्रम मंत्रालयाने या मसुद्यात शिफारशी केलेल्या नाहीत. किमान वेतनाबाबतचा निर्णय तज्ज्ञ समिती घेणार आहे.
श्रम मंत्रालयाच्या अंतर्गत समितीने जुलै महिन्यात राष्ट्रीय स्तरावर प्रति दिन 375 रुपयांच्या किमात वेतनाची शिफारस केली आहे. याशिवाय शहरानुसार 1430 रुपयांच्या घरभाडे भत्त्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. किमान वेतनाची अद्याप सुधारित आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही. कर्मचारी संघटनांचा विरोध होण्याची शक्यता असल्याने श्रम मंत्रालयाने किमान वेतनाबाबतचा निर्णय तज्ञ समितीकडे सोपविला आहे. श्रम मंत्रालयाचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला असून डिसेंबरनंतर यावर निर्णय होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
भौगोलिकदृष्ट्या देशात तीन विभाग करण्यात आले आहेत. 40 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा महानगर वर्गवारीत समावेश करण्यात आला आहे. तर 10 लाख ते 40 लाखापर्यंत लोकसंख्या असणार्‍या शहरांचा बिगर महानगर वर्गवारीत समावेश करण्यात आला आहे. तर दहा लाखांपर्यंत लोकसंख्या असणार्‍या शहरांचा ग्रामीण भागात समावेश करण्यात आला आहे. या वर्गवारीनुसारच कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन निश्‍चित करण्यात येणार आहे
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
