चंदीगढ : पंजाब कृषी विद्यापीठात (पीएसयू) आयोजित आपल्या पहिल्या सरकार-शेतकरी मिलन कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकरी मेळाव्यात राज्यभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी कालव्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल असे आश्वासन दिले. सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांचे कामकाज आपल्या हाती घेईल, असेही त्यांनी सांगितले. सरकार यावर्षी उसाचे लागवड क्षेत्र वाढवून २.५ लाख हेक्टर करण्यासाठी काम करीत आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री मान म्हणाले की, सरकारने कालव्यांच्या पाण्याचा योग्य वापर आणि भूजल पातळीतील कमतरता दूर करण्यासाठी शेती क्षेत्र वाढविण्याचा विचार केला आहे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी राज्यातील सिंचन नेटवर्क आणखी मजबूत केले जाईल. दूर अंतरावरील गावांमध्ये पाणी पोहोचविण्यासाठी हरेक प्रयत्न केले जाईल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री मान यांनी सांगितले की, या मिलन कार्यक्रमाचा उद्देश निर्णय घेणारे घटक आणि लाभधारक यांच्यातील दूर समाप्त करण्यासाठी आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार धोरणांची आणखी केली जाऊ शकेल. ते म्हणाले की, मिलन कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना थेट सरकारी अधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. कृषी विद्यापीठ, कृषी खाते, बागायती आणि पशुपालन तज्ज्ञांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजनाही केल्या जातील.
ते म्हणाले की, आता वेळ आली आहे की, जेव्हा धोरणे वातानुकूलीत कार्यालयात बसून तयार केली जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांसोबत गावात बसून धोरणे तयार केली जातील. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वैकल्पिक पिकांचे किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित करीत आहे.
यावेळी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हायर, लाल चंद कटा रुचक आदी उपस्थित होते.
