अस्ताना : कझाकस्तानमध्ये साखरयुक्त शीतपेयांच्या खपामध्ये ५० टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आव्हान निर्माण झाले आहे. जवळजवळ एक चतुर्थांश मुले जास्त वजनाने किंवा लठ्ठ आहेत. याबाबत, काझिनफॉर्म या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, २०१८ आणि २०२३ यांदरम्यान साखरयुक्त पेयांची दरडोई विक्री ५० टक्क्यांनी वाढली आहे. याला मुख्यत्वे तरुण लोकांकडून वाढता वापर कारणीभूत आहे. शाळकरी वयाची निम्मी मुले साप्ताहिक आधारावर या उत्पादनांचे सेवन करतात. जास्त साखरेचे सेवन आरोग्याच्या इतर समस्यांशी जोडलेले आहे. यामध्ये टाइप २ मधुमेह, लठ्ठपणा, दात किडणे, पक्षाघाताचा धोका आणि विविध प्रकारचे कर्करोग यांचा समावेश आहे. आज, अशी गोड पेये पाण्याच्या तुलनेत १३ टक्के स्वस्त आहेत.
जगभरातील 121 देशांनी गोड पेयांवर कर लागू केले आहेत, ज्यात राष्ट्रीय स्तरावरील कर असलेल्या १०६ देशांचा समावेश आहे. हे कर ग्राहकांना आरोग्यदायी वस्तूंच्या निवडीसाठी प्रोत्साहित करतात, तसेच विकासाच्या प्राधान्यक्रमावर खर्च करण्यासाठी महसूल वाढवतात. जागतिक बँकेने आरोग्य मंत्रालयाकडून २०२३ मध्ये विकसित केलेला कर लागू करण्याच्या कझाकस्तानच्या प्रस्तावाची प्रशंसा केली. सर्वात आधी, उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा पेयांच्या साखर सामग्रीवर कर लावणे आवश्यक आहे. इतर देशांमध्ये, नवीन करामुळे पेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे. दुसरे, कराचा दर किरकोळ किमतीच्या किमान २० टक्के असला पाहिजे, जेणेकरून ते फायदेशीर ठरेल, अशी शिफारस केली जाते.
जागतिक बँकेच्या आराखड्यानुसार, करामुळे गोड पेयांची विक्री १६ टक्के कमी होईल तर बाटलीबंद पाण्याच्या खरेदीत ४१ टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, सर्व नॉन-अल्कोहोल पेयेची विक्री केवळ ३ टक्क्यांनी कमी होणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कोणताही संभाव्य प्रतिकूल परिणाम कमी होईल. कराच्या तिसऱ्या वर्षापर्यंत जीडीपीच्या एकूण ०.२५ टक्क्यांपर्यंत सरकारी महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. हा कर २०२१ मध्ये लागू केलेल्या तंबाखूच्या करातून गोळा केलेल्या रकमेइतकेच आणि सध्याच्या अल्कोहोल करांपेक्षा अधिक योगदान देईल.
