औरंगाबाद येथे गेल्या वर्षभरापासून पाण्याचा तुटवडा जाणवत होता, यामध्ये अनिल शिर्के यांनी गुलाबाची शेती करण्याचा मनोदय केला. आणि फुलांच्या संरक्षणार्थ 14 लाखाची शेड उभारुन गुलाबाची शेती सुरु केली. त्यांनी उभारलेल्या शेड नेटमुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यास मदत झाली. आणि ते पूर्वी घेत असलेल्या डाळिंबाच्या तुलनेत गुलाबाचे मोठे उत्पादन झाले. जागतिक बँकेंच्या सहकार्यामुळेच शिर्के यांचा हा प्रयोग यशस्वी झाला.
छोट्या शेतकर्‍यांसाठी आता हवामानात बदल झाला तरी ते एखाद पिक घेवू शकतात. पीओसीआरए हा प्रकल्प 3 हजार 800 करोडचा आहे. हा प्रकल्प पाच हजार खेड्यांपर्यंत पोचला असून खास करुन मराठवाडा आणि विदर्भासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
या प्रकल्पाबाबत बोलताना प्रकल्प अधिकारी विकास रस्तोगी म्हणाले, हा प्रकल्प पाण्याची वारंवारता वाढवण्यासाठी राबवला जात आहे. तसेच पिकासाठी हवामान अनुकूल नसले तरी त्याचा पिकांवर फारसा वाईट परिणाम होणार नाही. दोन एकर जमिन असणार्‍या शेतकर्‍यांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. पाणी साठवण्याची रचना, सुक्ष्म सिंचन पद्धत, विहिर खोदकाम, फुल आणि फळांसाठी शेड नेट उभारणे या कामांसाठी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनुदान मिळते. उष्णता वर्धक बियाण्यांचाही पुरवठा याद्वारो होणार आहे. या
प्रकल्पांतर्गत शेतकर्‍यांना तांंत्रिक प्रशिक्षणाबरोबरच पाण्याचे अर्थकारण, जमीनीचे आरोग्य आणि पिकातील विविधता याबाबतही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. आयआयटी केंद्राचे प्रा. मिलिंद सोहनी म्हणाले, पाण्याचे अर्थकारण सर्वात महत्वाचे आहे. पावसाच्या प्रमाणावर पाण्याचे अर्थकारण ठरते. मान्सून नंतर जमिनीतील पाण्याची उपलब्धता मोजण्यावरही पाण्याचे अर्थकारण अवलंबून असते.
महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंतर्गत या प्रकल्पाने यश मिळवले आहे. खाजगी प्रयत्नातून राळेगण सिद्धी आणि हिवरे बझार येथील पाणी प्रकल्पही यशस्वी झाले आहे. कुंभेफळ येथील शिर्केंच्या खेड्यात 50 टक्के महिला आणि वंचित समुदायातील प्रतिनिधी यांना चांगले प्रशिक्षित केले आहे. त्यांना समितीवर नेमले आहे. गरजांनुसार हस्तक्षेप करण्याचे सर्व अधिकार या समितीकडे आहेत, असे सरपंच कांताबाई सुधीर मुळे यांनी सांगितले. सोहनी म्हणाले, शेतकर्‍यांचा दृष्टीकोन थोडा चिंताजनक आहे. यासाठी लवकरात लवकर असे प्रोग्रॅम राबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी हा अर्थिक दुवा आहे. तसेच जागतिक बँक प्रतीही आपले उत्तरदायित्व महत्वाचे आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, आयआयटी मुंबई सारख्या शास्त्रीय संस्थांची असणारी मदत, वॉटशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट सारख्या सार्वजनिक संस्थांनी नियोजनासाठी केलेली मदत महत्वाची आहे. सोहनी म्हणाले, समाज, शास्त्र आणि राज्य यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
