नवी दिल्ली : भारतात देण्यात येणाऱ्या साखर अनुदानाविरुद्ध ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी केलेल्या तक्रारीवर तोडगा काढण्यासाठी जगातिक व्यापार संघटनेने पॅनेल स्थापन करण्याला हिरवा कंदील दिला आहे. संघटनेतील वादग्रस्त विषय मिटवण्यासाठीच्या मंडळाने तीन देशांची तक्रार दाखल करून घेतली. गेल्या महिन्यात भारताने या विषयावर ठाम भूमिका घेऊन, पॅनेल स्थापन करण्याची विनंती फेटाळली होती. त्यानंतर तीन देशांनी या संदर्भात पुन्हा प्रस्ताव दिला होता. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार दुसरा प्रस्ताव किंवा विनंती ही फेटाळता येत नाही. त्यामुळे आता भारताच्या साखर अनुदानाच्या विषयावर पॅनेलच्या माध्यमातून चर्चा होणार आहे.
ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला या साखर उत्पादक स्पर्धक देशांना भारतात ऊस उत्पादक किंवा साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर आक्षेप घेतला होता. या अनुदानाचा परिणाम जगातील साखर व्यापारावर होत असल्याची ओरड या देशांनी केली आहे. जगात अतिरिक्त साखर उत्पादन होण्यास भारताचे धोरण कारणीभूत असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या देशांतील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांवर होत आहे.
भारतात गेल्या दोन वर्षांपासून साखर उद्योग संकटात आहे. या उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी सरकारने साखर उद्योगाला वेगवेगळ्या कर्ज योजना, निर्यातीसाठी विशेष अनुदान, वाहतूक अनुदान दिले आहे. तसेच साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. सध्या सरकार नवे साखर निर्यात धोरण आखण्याच्या तयारीत आहे, जेणेकरून अतिरिक्त साखर साठा कमी होईल. जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम न डावलता भारताला साखर निर्यात करावी लागणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
