लखनऊ: गन्ने के लिए राज्य सलाहकार मूल्य (SAP) के निर्धारण से पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को मिलों के सुचारू संचालन और किसानों द्वारा गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि, मिलों की गन्ना पेराई क्षमता में वृद्धि, इथेनॉल का उत्पादन और खांडसरी इकाइयों को लाइसेंस के साथ चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास जारी है। उन्होनें कहा, गन्ना मूल्य भुगतान और गन्ना मिलों का समय पर संचालन चीनी क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है। राज्य सरकार के लिए गन्ने के बकाये का भुगतान मुख्य महत्व था। पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने गन्ना किसानों को 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।
प्रवक्ता ने कहा कि, राज्य सरकार पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण और नई मिलों की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस प्रक्रिया में, 11 मिलों की क्षमता बढ़ाई गई, जबकि पिपराइच (गोरखपुर), मुंडेरा (बस्ती) और रमाला (बागपत) में नई इकाइयाँ स्थापित की गईं। 2007 और 2017 के बीच बसपा और सपा सरकारों के दौरान बंद हुई 29 मिलों को फिर से शुरू करना एक अहम प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार ने खांडसरी इकाइयों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है।
Village nabinagar ,distt Bulandshahr ,tesh annopsher , aapse anurodh hai ki hamare dungra mill ka parai satra badhane ki kripya kare…